गोदावरी नगरपालिकाका कर्मचारी सेवा विधयेक विरुद्ध आन्दोलनमा

ललितपुर, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० भाद्र २१गतेको बैठकबाट "संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०" पारित गर्न संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएकोमा उक्त विधेयकले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षालगायतका विषयमा अस्पष्टता भएको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखी स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। गत सोमबार देखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राखी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। 

उनीहरुले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्।  

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउन नपाइने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 

त्यस्तै अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् 

यसैक्रममा गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले आव्हान गरेको संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै आजबाट आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। उनीहरुले नगरपालिका स्तरीय संघर्ष समिति गठन गरेर केन्द्रीय संघर्ष समितिले आह्वान गरेका आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी जनाउने निर्णय समेत गरेका छन्।

सोहीक्रममा उनीहरुले नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी,निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ पन्थीलाई भेटेर आफ्ना माग सहितका ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

"संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार, तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकार" भन्ने मुल नारा लिएर आन्दोलनमा होमिएका स्थानिय तहका कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेका छन्। नगरपालिकामा स्थायी तथा अस्थायी करार गरेर  ३४६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।