सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
बिहिवार, १० जेठ २०८१ / Thursday, 23 May 2024

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित



प्रकाशित समय: बिहिवार, ०६ : २४ बजे जेठ २५ गते



गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित

गण्डकी, २५ जेठ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभाको बहुमत सङ्ख्याले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

 

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले यही जेठ २१ गते प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्नुभएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिनसम्म छलफल गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिनुभएको थियो ।

 

सो क्रममा उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समन्नुत बनाउने अभियानमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्ला सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकता स्पष्टरूपमा नीति तथा कार्यक्रममा झल्केको बताउनुभयो ।

 

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सदस्यहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले नीति तथा कार्यक्रमले समन्नुत गण्डकी प्रदेशको खाका कोरेको बताउनुभएको थियो ।

 

विपक्षी दलका सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम महत्वकाङ्क्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो । स्रोत पहिचान नगरी अमूर्त ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उहाँहरूको टिप्पणी थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ५० जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिनुभएको थियो ।

 

शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीदेखि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका लक्ष्य समेटिएको छ । ‘समृद्ध गण्डकी’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई जोड दिइएको छ ।

 

सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गरी संस्थागत गर्न नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुने सरकारले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुनेछ ।