सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
शुक्रवार, ७ बैशाख २०८१ / Friday, 19 April 2024

नागरिकतामा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न किन अपठ्यारो ? 



प्रकाशित समय: बुधवार, ११ : ३३ बजे मंसिर २७ गते



नागरिकतामा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न किन अपठ्यारो ? 

काठमाडौं । अदालतबाट मुद्दा जिते पनि सुनसरीकी नेहा थापाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिनन् । आफू सानै हुँदा बुबा वेपत्ता भएको उनले बताइन् । ‘म ४ बर्षको हुँदा बुबा वेपत्ता हुनुभो जन्मदर्तामा उहाँको नाम उल्लेख भएकोले सबै सर्टिफिकेटहरुमा बुवाको नाम राखियो, तर नागरिकता बनाउन जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिएनन् ।’ उनी अदालत गइन, मुद्दा जितिन र फैसला कार्यान्वयन भएन ।

‘बुबा को हो मलाई थाहा छैन, आमाले मलाई जन्माएर वेपत्ता हुनुभो, मावली घरमा हुर्केमा काठमाडौंका अविनाश थापाले भने, ‘समयसँगै नागरिकता आवश्यकता पर्‍यो, ३१ वर्षको भएँ मैले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सबै प्रकृया पुर्‍याएर नागरिकता बनाउन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलाई नागरिकता दिएन । २४ वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिको प्रयास गरेको हुँ, अहिलेसम्म पाएको छैन । सर्वोच्च अदालत गएँ, एक वर्षअघि अदालतले नागरिकता दिनु भन्ने फैसाल पनि गर्‍यो । तर अदालतको फैसला आजका मितिसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।’

यस्तै काभ्रे जिल्लामा जन्मिएर काठमाडौंलाई कर्म थलो बनाएकी सानुमैयाँ क्षेत्रीले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी छैन । उमेरले ७० कटेकी उनले माइतीमा पनि कोही नभएको, श्रीमान बेपत्ता भएको र छोराछोरीले छाडेर गएको उनले बताइन । आफ्ना सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण आफूले एक्लो जीवन बिताउनु परेको दुखेसो सुनाइन ।

माथिका तीनवटै प्रतिनिधि घटना बुधबार काठमाडौंमा महिला, काुनन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको ‘नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दाहरुमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा सुनाइएको हो । समाजमा यस्ता घटना नगन्य मात्रामा भएको भन्दै अधिवक्ता सुस्मा गौतमले न्यायलयको फैसला कार्यपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताइन् ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मीले न्यायलयको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले विशेष पहल गर्दै आएको बताए । निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भुमिका र कार्यान्वयनमा गर्दै आएको पहलको बारेमा जानकारी दिँदै उनले फैसला कार्यान्वयनमा समन्वयकारी र हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्दै आएको प्रष्ट पारे । संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर तमाम समस्याको समाधान गर्न कार्यपालिका सकारात्मक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।