सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
बिहिवार, १० जेठ २०८१ / Thursday, 23 May 2024

लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी छाता कानुन र दीर्घकालिन रणनीति निर्माण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन



प्रकाशित समय: बिहिवार, ०७ : १० बजे चैत्र २२ गते



लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी छाता कानुन र दीर्घकालिन रणनीति निर्माण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बिहीबार बसेको बैठकले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्देशन सरकारलाई दिएको छ । सभापति किरणकुमार साहको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा सांसदहरुले धारणा राखिसकेपछि समितिले निर्देशन दिएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीको उपस्थिति रहेको बिहीबारको बैठकमा विशेषज्ञको रुपमा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र संघीय, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटि) मा नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका मुद्दाहरुको सूचि प्रस्तुत गरेका थिए । 

समितिले जारी गरेको निर्देशनमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटि) ले नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदनमाथि दिएको मुद्दाका सूचिले उठाएका विषयहरुका सम्बन्धमा सकारात्मक पहल कदमी गरी तोकिएको समयावधिभित्रै लिखित जवाफ पठाउन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

त्यसैगरी मुद्दाको सूचि तथा उक्त दस्तावेजमा उठाएको लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी छाता कानुन र दीर्घकालिन रणनीति निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । 

त्यस्तै पालेर्मो प्रोटोकलको कार्यान्वयन विस्तृत कार्ययोजना गर्न तयार गर्न र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा परिभाषा लगायत पालेर्मो प्रोटोकल अनुसार आवश्यक  संशोधन गर्ने विधेयक यथाशिघ्र संसदमा पेश गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९८१ सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आएको महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) नेपालले सन् १९९१ अप्रिल २२ मा अनुमोदन गरेको थियो । तत्पश्चात् प्रत्येक ४–४ वर्षमा उक्त महासन्धि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूलाई समेटी नेपालले सिड समिति समक्ष आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको छ ।