काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) मा नेपालले आउँदो साता सातौं आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा फेब्रुअरी ३, ४, र ५ मा हुने सिड कमिटीको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौं आवधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिनेछ।
सरकारको प्रतिनिधित्व महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुढी र सचिव लक्ष्मी बस्नेतको नेतृत्वमा १० सदस्यीय टोलीले गर्नेछ। त्यस्तै, नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, कानुन, र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) लगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम रहेको छ। एफडब्लुएलडीको नेतृत्वमा १०६ गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागितामा तयार गरिएको छायाँ प्रतिवेदन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ प्रमुख विषय समेटिएका छन्। यसपटक पहिलो पटक एचआईभीसम्बन्धी मुद्दा पनि समावेश गरिएको छ। सातवटै प्रदेशमा व्यापक छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिइएको छ।
शरणार्थी महिलासम्बन्धी विषय पनि यसपटकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेका तिब्बती शरणार्थी महिलाहरू र झापामा रहेका भुटानी शरणार्थी महिलाहरूको अवस्थाबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने कानुनी भेदभाव, राज्यको दायित्व, लैंगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानताका विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँचलगायत १६ प्रमुख विषय समेटिएको छ। सिड कमिटीमा २३ सदस्य रहनेछन्, जसमा एक जना नेपाली सदस्यसमेत छन्। बाँकी २२ सदस्यले नेपालको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नेछन्।
लोकल मिडिया पब्लिकेशन प्रा. लि.
गोदावरी-१३, ललितपुर, नेपाल
9851000976
info@localmedia.com.np
www.localmedia.com.np
Copyright © 2025. Local Media Publication Pvt. Ltd. All rights reserved. Website Design by ITtraders Pvt Ltd
प्रबन्ध निर्देशक / प्रधान सम्पादक:
केदार नाथ दहाल
9851000976
kndahal9760@gmail.com
सम्पादक:
अप्सरा तिमल्सिना
संवाददाता:
अनु घिमिरे
निर्दोष कृष्ण श्रेष्ठ