बेइजिङ+३० समीक्षामा नागरिक समाजको तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाइदै, के छ प्रतिवेदनमा ?

काठमाडौं । आउँदो मार्च १० देखि २५ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गर्नेे बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ वटा सरोकारका क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएको छ । नेशनल नेटवर्क फर बेइजिङ समीक्षा नेपाल (एनएनबीएन) र महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने भएको हो ।

बेइजिङ+३० समीक्षामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा एफडब्लुएलडी की अधिवक्ता बिनु लामाले प्रतिवेदनमा समावेश विषयवस्तुबारे जानकारी दिएकी थिइन् । त्यसभन्दा अघि प्रतिवेदन कसरी तयार पारिएको थियो, भन्नेबारे भिडियो सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा १२ वटा एजेन्डा पहिचान गरेर ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । ८२ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा महिला र शिक्षा, महिला र अर्थतन्त्र, महिलाको मानवअधिकार, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, शक्ति संरचना निर्णय प्रकृयामा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, महिलाको उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिलाविरुद्धको हिंसा र बालिका सरोकारका क्षेत्र समेटिएको छ ।

सहभागीहरुले यौनकर्मी महिलाको मानवअधिकार र आप्रवासी महिलाको विषय प्रतिवेदनमा छुटेको उल्लेख गरेका थिए । तर एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समीक्षा प्रतिवेदनमा सबै कुरा समेटिएको बताए । उनले बेइजिङ+३० समीक्षामा सन् २०३० दिगो विकासका एजेन्डा र अन्य विश्वव्यापी लैगिंक समानताका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनका लागि अवसर हुने बताए ।  

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक तहमा रहेका नीति निर्माताहरुलाई राखेको भए अझ सशक्त हुने बताइन् । जति छलफल र वादविवाद गर्ने हो, त्यो नेपालमै सीमित राख्न उनले अनुरोध गरिन् । विदेशमा गएर नेपालको छारो नउडाउन उनले आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो समस्या हामीले नै हो समाधान गर्ने, अरुले गर्दिदैनन्, त्यसैले हाम्रो समस्या हामीबीच नै छलफल गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा गैरसरकारी संस्था नेटवर्ककी अध्यक्ष प्रा.डा. शशी अधिकारीले नागरिक समाजको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको बताइन् । संविधानले नै महिलालाई विभेद गरेको हुनाले ऐन संशोधनमै समस्या भएको उनको भनाइ थियो । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारलाई घचघच्याइराख्नुपर्ने उनले बताइन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालले महिला हिंसाविरुद्ध महत्वपूर्ण प्रगति गरेको बताइन् । उनले बेइजिङ+३० समीक्षामा बुझाइने प्रतिवेदनले महिला सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताइन् । नेपालमा अझै पनि महिला अधिकारको क्षेत्रमा अवसर र चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै फर्नान्डेजले भनिन्, ‘महिलाको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले मिलेर काम गर्नेछ ।’

महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति (सिड) की सदस्य बन्दना राणाले यौन र हिंसाविरुद्धको लडाइँले धेरै चरण पार गरिसकेको बताइन् । अहिलेको मूल समस्या भनेको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता रहेको उनको भनाइ छ । मानवअधिकारमा आधारित आर्थिक सशक्तिकरण आजको आवश्यक रहेको राणाले बताइन् ।

प्रत्येक ५ वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघले समीक्षा प्रकृया आयोजना गर्दछ । यो समीक्षा ६९ औं सत्र हो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले स्वागत मन्तव्य दिँदै लैगिक समानतामा वकालत गर्नेहरुसँग संलग्न हुन र अझै पनि पिछडिएका व्यक्तिहरुको समस्यालाई सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गराउने मौका बेइजिङ+३० समीक्षाले दिने बताइन् ।