सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
सोमवार, ९ असार २०७६ / Monday, 24 June 2019

गृहमन्त्रीको अर्को विवादस्पद कदम- इण्डियाबाट आउने ट्रकमाथि निगरानी नराख्न निर्देशन


प्रकाशित समय: सोमवार, ०१ : १३ बजे जेठ २७ गते



गृहमन्त्रीको अर्को विवादस्पद कदम- इण्डियाबाट आउने ट्रकमाथि निगरानी नराख्न निर्देशन

काठमाडौं-  भारतबाट आउने ठूला मालबाहक ट्रकमाथि निगरानी नराख्न गृहमन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

 

भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका २२ जिल्लाका प्रशासन प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो। गत जेठ २ गते जारी गरिएको परिपत्रको बोधार्थ नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पनि दिइएको छ। यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत वैशाख २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए।

 

त्यही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले मोरङ, झापा, सुनसरी, धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पठाएको हो।

 

काठमाडौं प्रेसलाई प्राप्त परिपत्रमा भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकी आउने मालबाहक ट्रक र ट्रेलरहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्ने नाकादेखि उद्योग स्थलमा ल्याउँदासम्म ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोड भनेर समाती दुःख दिने, जरिवाना तिराउने, हैरानी दिने र २–३ दिनसम्म होल्डमा राख्ने गरेको र त्यसकारण उद्योगले अनावश्यक हर्जाना तिर्नुपरेको गुनासो आएकोले नियामक निकायको समन्वय र अनुरोधबिना त्यस्तो काम नगर्न निर्देशन दिइएको छ। गृहको परिपत्रमा भनिएको नियामक निकाय हो – सडक विभाग ।

 

सडक विभागले नेपालका मुख्य सडकहरूमा निश्चित मापदन्डका मालबाहक ट्रकलाई मात्रै समान ओसारपोसारका लागि अनुमति दिने गरेको छ, जसको निगरानी सुरक्षा निकाय र विशेष गरी ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सडक विभागसँग कुनै समन्वय नगरी गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको पाइएको छ। ‘गृहमन्त्रालयले यस विषयमा सडक विभागसँग कुनै पनि समन्वय गरेको छैन,’ सडक विभागका सहायक प्रवक्ता अर्जुन सुवालले भने। मुख्य सडकहरुमा ८ टनभन्दा माथि समान बोक्ने ट्रकहरुमा थप एउटा टायर पनि थपिएको हुनुपर्ने मापदन्ड रहेको सुवालले जानकारी दिए।

 

विगतमा मालवाहक ट्रकहरुले सडकको क्षमताभन्दा बढी ओभरलोड ल्याएर सडक विगारेपछि मापदन्ड तोकिएको थियो। जसको अनुगमन ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएका थिए । प्रहरीले अनुगमन गर्न छाड्नेबित्तिकै सुरक्षाको दृष्टिले पनि गम्भीर समस्या आउन सक्ने गृह मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेकोले प्रहरीले अनुगमन गर्न छाडे सुरक्षामा समेत गम्भीर समस्या आउने गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्।

 

तोकिएको परिमाणभन्दा बढी सामान बोक्ने मालबाहक ट्रकलाई निर्बाध चल्न दिँदा सडकको आयु पनि कम हुने जोखिमा छ। साँघुरो सडकका कारण हरेक दिन दुर्घटना भइरहेका बेला अनुगमन र अनुसन्धानबिना धमाधम मालवाहक ट्रक भित्रिए दीर्घकालसम्म समस्या आउने चिन्ता बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

 

यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विलासी समान आयातमा कडाई गर्ने र नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री भारतबाट ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेका छन्। तर, गृहमन्त्रीले सुरक्षा संयन्त्रलाई नियामक निकायसँग समन्वय र अनुरोध बिना कुनै पनि सवारी अनुगमन नगर्न निर्देशन दिनुले समस्या सिर्जना हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

 

प्रहरीले समान ढुवानी गर्दा दुख दिएका छन् भने छानबिन र कारबाही गर्नुको सट्टा प्रहरीलाई अनुगमन नै गर्न नदिँदा भन्सारमा पनि समस्या आउन सक्ने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

 

भारतबाट दैनिक सयौको संख्यामा मालबाहक ट्रकहरु नेपाल आउने गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको जतिपनि सामान बोक्न पाउने यस्तो निर्णयले यातयात दलालहरु गृह मन्त्रीलाई प्रभाव पार्न सफल भएको गृह मन्त्रालय स्रोतकै दावी छ।

 

गृह मन्त्रालयमा पनि तोकिएको भन्दा बढि भार बाक्न दिने गरी मालवाहक सामान बोक्ने कन्टेनरहरुलाई सुविधा दिर्ने निर्णयबाट आश्चर्य चकित भएको उक्त स्रोतको दावी छ।