सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
आइतवार, २९ मंसिर २०७६ / Sunday, 15 December 2019

त्रिविका महंगा कोर्समा पनि छात्रवृत्ति अनिवार्य, नेविसंघको पहल


प्रकाशित समय: मगलवार, ०६ : १० बजे श्रावण २८ गते



त्रिविका महंगा कोर्समा पनि छात्रवृत्ति अनिवार्य, नेविसंघको पहल

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिवि अन्तर्गत डिन कार्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजमा पनि पूर्ण छात्रवृत्ति लागु लगाउने भएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको नेतृत्वमा त्रिवि नेतृत्वसंग भएको वार्तापश्चात त्रिविले आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा दिदैं आएको निशुल्क छात्रवृत्ति अब डिन कार्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्याक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरुमा पनि लागु हुने निश्चित भएको हो । गत साउन १३ गते काफ्ले नेतृत्वको समूहले त्रिवि उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाई छात्रवृत्ति प्रभावकारी बनाउन दवाव दिएको थियो । नेविसंघले अघि सारेका माग पूरा गर्न त्रिविले गठन गरेको वार्ता समितिले नेविसंघसंग वार्ता गरेको थियो । वार्तामा दुवै पक्षबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । जसअनुसार अब डिन कार्यालयबाट सम्बन्धन लिने कलेजले सञ्चालन गरेका महंगा कोर्समा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिइनेछ । नेविसंघ निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले त्रिविसंगको सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए । ‘छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन नै भइरहेको थिएन । यो सहमतिले सबैतिर निशुल्क छात्रवृत्ति लागु गर्न र महंगा कोर्समा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिलाउन बाटो खुलेको छ ।’, काफ्लेले भने । उनले सहमति कार्यान्वयन भएमा आर्थिक अभावका कारण महंगो कोर्स पढ्न नसक्ने जेहन्दार विद्यार्थी लाभावन्दित हुने बताए । सहमतिमा त्रिविका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक गंगाबहादुर थापा र सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै नेविसंघका तर्फबाट निमा गिरी,हरि आचार्य, दीपक ओझा, योगेन्द्र रावल, विष्णुहरी खड्का र सन्तोष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेविसंघ नेता दिपक ओझाले सहमतिका कारण बिबिए, बिएचमए,बिएसडब्लु, एमबिए, बीआइएम, बिबिएम जस्ता तुलनात्मक रुपमा बढी शुल्क लाग्ने कोर्स पढाई हुने कलेजमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीले निशुल्क पढ्न पाउने बताए । ५ बुँदे सहमतिमा त्रिवि अन्तर्गत दिइने छात्रवृत्तिको संख्या बढाउने, छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा निशुल्क छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई रजिष्ट्रेसन, लाइब्रेरी , ल्याब लगायतको शीर्षकमा कुल शुल्कको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन नपाइने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।