एनसेलमाथि कर निर्धारण जेठभित्रै

काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालय जेठभित्रै एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर तिराउने गरी तातेको छ । कर उन्मुक्ति दिने सबै प्रयास विफल हुनुका साथै कर तिराउन चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार पनि कर निर्धारण नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाटै पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने निर्णय गराई एनसेललाई कर दायित्वबाट राहत दिने प्रयास पनि विफल भएको छ । चैत ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेलियालाई कर तिराउने निर्णय भएको भनेका थिए । तर, उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उक्त कदमको विरोध हुनुका साथै कर्मचारीले निर्णय माइन्युट गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा त्यस्तो निर्णयनै भएको छैन भन्दै पछि हटेका थिए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने रकम तोकेर उक्त रकम बेरुजु ठहर्‍याएपछि उन्मुक्ति दिने बाटो क्रमशः बन्द हुँदै कर असुल्न दबाब परेको थियो । ‘जेठभित्रै कर निर्धारण गरिसक्ने गरी काम भइरहेको छ', स्रोतले भन्यो । ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि पूर्वमन्त्री÷अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टड एकाउन्टेन्ट शिवहरी शर्मालाई कर निर्धारणमा सघाउन विज्ञ नियुक्त गरेको थियो । मल्लिकलाई कर, शाक्यलाई कानुन र शर्मालाई लेखाका बारे सुझाव दिन भनिएको छ । तीनैजना एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छन्, कसरी कर निर्धारण गर्ने भन्नेमा सुझाव दिइरहेका छन् ।