ओझेलमा परेका पुनर्निर्माणका मुद्दाहरु

बाबुराम ढकाल, देश यतिखेर नँया नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक कालखण्डबाट गुज्रिदैछ । साथै भुकम्पिय विध्वंशको पुनर्निर्माण पनि एउटा अनिवार्य सर्त बनेर राज्यका सामु खडा छ । पुनर्निर्माण तत्कालिन आवश्यकता बनेका बेला रेल र पानिजहाजको सञ्चालन गर्ने समृद्धिको दिर्घकालिन सपना घोषणा गरेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्रि के.पि. शर्मा ओलि सबैभन्दा ठुला दुई दल नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादिको पार्टीगत एकता सहित बनेको नेकपाको नेतृत्व सहित दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रिको कुर्सिमा छन् ।

पुनर्निमाणमा सरकार प्रतिबद्द छ भनेर प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीले कोहि पनि नेपालीको पालमुनि बास नहोस भनेर सरकार सचेत रहेको कुरा बारम्बारको भाषणमा दोहोराईरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षमा रहेको निर्देशन समितिको मातहतमा रहने पुनर्निमाण प्राधिकरणले पुनर्निमाणको अनुदान किस्ता प्राप्ति समयलाई बढाईरहेपनि पहिचान हुन नसकेका भुकम्पपीडित लाभाग्राहीको पहिचान गर्ने कार्यलाई मुर्त रुप दिने काम आजसम्म पनि टुङ्गीसकेको छैन । भुकम्पपीडित जनताको भत्केका घर पुनर्निमाण गर्नैपर्ने अनिवार्य आवश्यकताको बोध, विभिन्न दातृनिकायका प्राविधिक र आर्थिक सहायतामा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम, सरकारले दिने आर्थिक अनुदानको समयसिमाको तोक लगायतका कारणले निजि आवास पुनर्निमाणले पछिल्लो पटक सन्तोषजनक गति लिएको छ ।

 वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भईरहेको पुनर्निमाण कोषको रकम खर्च हुने दर पनि पछिल्लो समयमा बढेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च लगायतका सार्वजनिक भवनहरुको पनि पुनर्निमाण प्रक्रिया चलिरहेको छ र यस कार्यलाई तिव्र गति दिन बिभिन्न दबाबहरु भईरहेको देखिन्छ । यस परिदृश्यमा हामी अहिले समग्र राष्ट्रको पुनर्निमाण महाअभियानमा सामेल छौ ।

यँहा उल्लेख गर्न खोजिएका कुराहरु यहि महाअभियानसँग जोडिएका तर हुनुपर्ने जति बहस नभएका मुद्दाहरु हुन् ।

एकिकृत बस्ति निर्माणको सवाल 

“हरेक विपत्तिले संकटका साथमा दुख जतिकै अवसर पनि लिएर आउछ“ भन्ने दार्शनिक मान्यतालाई अङ्गिकार एवं पुष्टि गर्न हामिले भुकम्पले गरेको विध्वंशलाई आधुनिक संरचना निर्माणको अवसरको रुपमा लिनुपर्थ्यो । सहरी क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने, एव भर्खर मात्र मानव सभ्यताको विकास हुदै गरेको जस्ता देखिने कतिपय ग्रामीण भेगहरुका बिभिन्न डाँडाहरुमा छरिएर रहेका र अत्यन्तै कष्टकर जीवनयापन भोगीरहेका वस्तीहरुलाई पुनर्निमाणको अवधारणाको सट्टा एकिकृत बस्ती निर्माणको अबधारणाद्धारा एकतृत गरेर मानव सभ्यताको नँया झल्को दिने कार्य गर्न सकिन्थ्यो ।

तर कहि कतै मात्र त्यस्तो भए पनि परम्परागत प्रणालीमा अभ्यस्त मानवीय जीवनयापनको सवाल, हामी गुज्रिदै गरेको सभ्यताको ऐतिहासिक चरण अनि लामो समयको शासकीय संकटले देशमा व्याप्त अस्तव्यस्तता लगायतका कारणले हामीले त्यो मान्यतालाई  लागु गर्न सकेनौ तथापि हाम्रा निजि आवासहरु पहिलेका भन्दा सुरक्षित बन्दैछन् । हामिमा प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने चेतनाको विकास बढ्दो छ ।

 परम्परा, सस्कृति एवं पर्यटनसँग जोडिएका सवाल

 २०७२ सालमा आएको महाभुकम्पले काठमाण्डौ लगायतका शहरहरुका अस्तव्यस्त बस्ती र दुरदराजका अव्यवस्थित बस्ती मात्र भत्काएको छैन ।  मानव सभ्यताको विशिष्ट चरणको झल्को दिने कतिपय नमुना बस्तीहरु पनि बिध्वंस गरेको छ । नेपाललाई विश्वमा छुट्टै पहिचान दिने कतिपय ऐतिहासिक कला तथा सास्कृतिक सम्पदाहरु समेत नष्ट गरेको छ । ती कला, संस्कृतिलाई संरक्षण एवं पुनःस्थापित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने भनिएता पनि  मठ, मन्दिर, एवं पुराना दरवारहरु को पुनर्निमाण कार्य लाई अगाडि बढाएको त छ, तर पनि कतिपय ऐतिहासिक बस्ती एवं सांस्कृतिक धरोहरहरुको ऐतिहासिकता र परम्परागत विशेषता जोगाउन नसकिएको तथ्य हाम्रा सामु छ ।

नयाँ संरचनाहरु नँया प्रविधिमा आधारित रहेर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि त्यसो भएको हुन सक्छ तर कतिपय सवालमा परम्परागत विशेषतालाई जोगाउन सकिने पट्टि पनि उचित ध्यान नदिएको पाईन्छ । यसका अलवा अहिले सम्म पनि कतिपय विद्यालय, गुम्बा, मठ, मन्दिर लगायतको पुनर्निमाणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा र भुकम्प पछि अत्यन्तै चर्चामा आएको धरहराको पुनर्निमाणबारे अत्यधिक हल्ला हुँदा राज्यको जिम्मेवारी धरहराको पुनर्निमाण मात्रै हो कि भन्ने भान पर्दैछ।

 अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सवाल

भुकम्प गएपछि यससँग जोडिने पुनर्निमाण कार्यले गर्दा स्वाभाविक तवरले आर्थिक क्रियाकलाप बढेको देखिन्छ । यसको कारण पुनर्निमाणसँग सम्बन्धित उपभोग्य सामाग्रीको खपत गुणात्मकक तबरले बढ्नु हो । बदलिदो सामाजिक(आर्थिक अवश्यकतालाई मलजल पुग्नेगरी भुकम्पले उपभोग्य ढाँचामा व्यापक फेरबदल ल्याईदिएको छ । पुनर्निर्माण सामाग्रीको किनबेच, श्रमबजारको बढ्दो पँहुच, ज्यालादरमा आएको वृद्धि, लगायतले मुद्रा स्र्फति बढाएको मात्र छैन बरु यहि परिदृश्यको छाँयामा भ्रष्ट्रचार, कालोबजारी, महङ्गी जस्ता सामाजिक अपराध पनि डरलाग्दोसँग बढेको देखिन्छ ।

 भुकम्पले थला पारेका गरीब नेपालीलाई पुनं अर्को दुष्चक्रले ढाड सेकेको छ । पुनर्निर्माणका कारणले बढेको क्षणिक आर्थिक वृद्धिदरलाई नजरअन्दाज गरेजस्तो गरी सरकारले देशले ऐतिहासिक रुपले नै आर्थीक वृद्धिदरमा फड्को मारेको भनिरहे पनि यसले पारेका प्रभावका बारेमा यथोचित ध्यान नगएको देखिन्छ ।  मानिसका आर्थिक क्रियाकलापहरु भुकम्प अघि र पछि केहि हदसम्म बदलिएका छन्  । तिनका आधारहरु मौलिकतामा आधारित क्रय विक्रय प्रणालीलाई भुमण्डलीकरणमा आधारित क्रय विक्रय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्नु हो । तत्कालमा यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएता पनि हाम्रो आर्थोपार्जनको धरातलिय कारणले कालान्तरमा अप्ठेरो सिर्जना गर्नसक्ने तर्फ उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

विकासका पुर्वाधार निर्माणको सवाल

यो सवालमा हाम्रा लागी भुकम्प वरदान सावित भएजस्तो देखिन्छ । ग्रामीण तहमा केहि बर्षयता मात्र सुरु भएको सडक र खानेपानी जस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित उपल्ब्धि हासिल गर्न नसकेका बेला पुनर्निर्माण सामाग्री पुर्याउनको लागी सडकको आवश्यकता टड्कारो देखिएसँगै स्थानिय सरकारको पहलमा प्राय बस्तीहरुमा पुनर्निर्माणकै लागी भए पनि कच्ची सडक जोड्ने क्रम तिव्र बन्दैछ । कतिपय गैह्रसरकारी सस्थाहरुले भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई नै आधार मानेर खानेपानी लगायतका विकासका पुर्वाधारका कार्यलाई जोड दिएका छन् । तर अझै पनि उपयुक्त निति नियमको निर्माण र कार्यान्वयन अनि सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताले भएका कच्चि सडक पनि हाडीगाउँको जात्रा जस्तै भएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ भने खानेपानीको अभावले पुनर्निर्माण कार्य मात्र हैन जनजिविका नै कष्टदायक बनेको दृश्य यत्रतत्र देखिन्छ ।

 पुनर्निर्माणको तिव्रताको सवालमा

राजनितिक संकटले राज्यका हरेक निकायहरु अस्तव्यस्त भएकाले नयाँ सरकार बनेसगैँ हरेक निकायमा नँया नियुक्ति हुने दुष्चक्रबाट नेपाल पुनर्निमाण प्राधिकरण पनि अछुतो रहेन फलतः पुनर्निर्माण कार्यले बेलैमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । अहिले स्पष्ट बहुमत सहितको बलियो सरकार भएका बेला उत्साहजनक तबरले कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता पुनर्निमाण प्राधिकरणका सामु छ ।

तथापि भुकम्पिय धक्काले घरबार गुमाएपछि चार ओटा बर्खा र हिउँदहरु पाल या अस्थाई आवासमै विताएका भुक्पपिडितहरु गरीबी लगायत बिभिन्न किसिमको अभावले पालमै बस्न बाध्य छन् । यद्दपि आउदो बर्खामा करिव ५० प्रतिशतभन्दा बढि भुकम्पपिडित स्थाई आवासमा सर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 नँया संरचनाहरु एवं प्राविधिक दृष्टृकोणका सवालमा

भुकम्पिय जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यो सवाल हाम्रा लागी अति महत्वपुर्ण सवाल हो । यस सम्बन्धमा सरकाले ढिलै भएपनि न्युनतम मापदण्ड जारी गर्नु र कार्यान्वयनका लागी प्राविधिकहरुलाई गाउँ गाउँमा परिचालन गर्नु एवं प्राविधिक सहयोगका लागी विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नु सह्राहनिय कार्य हो । प्राविधिक पक्षलाई ख्याल गर्दा हाम्रा आवासहरुले परम्परात पहिचान गुमाएका होलान् तर पनि सुरक्षित आवासका लागी यो एउटा अनिवार्य सर्त हो ।

 तत्कालिन समस्याहरुको सवालमा

देशको कमजोर अर्थतन्त्र एवं आर्थिक दुष्चक्र र अनेकन बाध्यता र मोहले देशमा युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन घट्दो छ परीणामत पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव डरलाग्दो छ । यद्दपि आप्रवासी कामदार र बनिबनाउ सामाग्रीको उपलब्धताले कहिकतै यसलाई कम गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ । निर्माण सामाग्रीको सामान्य खपत दरलाई पुनर्निर्माण कार्यले ह्वात्तै बढाएकाले बजारमा निर्माण सामाग्रिको अभाव देखिन्छ । पुनर्निमाणसगँ जोडिएर हुने विनिमयको कारणले आर्थिक कृयाकलापमा बढावा भएर आर्थिक वृदृदर समेत भएको देखिन्छ । तर यहि परिदृश्यमा मौलाएको कालो बजारी ठगीलाई यथोचित नियन्त्रण गर्न राज्य कहिकतै चुकेको भान हुन्छ । प्रशासनिक र प्राविधिक कठिनाई एवं कर्मचारीमा व्याप्त शासकीय मनोवृत्तिले किस्ता फर्स्यौट प्रक्रियामा देखिएको ढिलाईले लाभग्राहिहरुले पाउने अनुदान समयमा नै पाउन नसकिरहेको गुनासो व्याप्त छ ।

अन्त्यमा,विश्वकै ध्यानाकर्षण हुनेगरी घटेको यति ठुलो प्राकृतिक विपत्तिले हाम्रा पुराना र कमजोर भौतिक संरचनालाई ध्वंस्त बनाए पनि सदियौ देखिको हाम्रो मानबीय विश्वास, परम्परा, सहिष्णुता लगायतको प्रभाव, वैदेशीक लगानीमा सञ्चालित बिभिन्न परियोजना, पुनर्निर्माण कार्यलाई छिट्टै दुर्त गति दिने सरकारी प्रतिबद्दता लगायतका कारणले यति ठुलो प्राकृतिक विपत्तिमा पनि हाम्रो जिवनपद्दति र बसाईलाई तहसनहस बनाउन सकेन हामिहरु विस्तारै शन्तिपुर्ण तबरले पुनर्निमाण कार्यमा लागीरहेका छौ । यस हिसाबले अहिले हामीहरु पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी गति दिन अझ बढि क्रियाशिल र सचेत हुँदै यी सवालमा आवश्यक बहस गर्नुपर्ने साथै राज्यका सम्बन्धित निकायहरुलाई झकझकाउने गहन जिम्मेवारीमा छौ । 

ढकाल सरकारको पुनर्निमाण सम्बन्धि परियोजनामा कार्यरत छन् ।