सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
बुधवार, ७ फाल्गुन २०८१ / Wednesday, 19 February 2025

मधेसी जनता किन रिसाए ?

प्रकाशित समय: शनिवार, ११ : १९ बजे असार ३ गते



मधेसी जनता किन रिसाए ?

मिडिया सञ्चार संवाददाता काठमाण्डौ, ३असार। नेपालमा धेरै परिवर्तन भए तर जनताले शान्तिको अनुभूति गर्न पाएका थिएनन् । १० वर्षे जनयुद्ध, ६२÷६३ को जनआन्दोलन त्यसपछिको मधेस आन्दोलनले अशान्त बनेको देश २०७२ को गणतान्त्रिक संविधानले थोरै भएपनि शान्तिको राहत मिलेको महसुस गरेको थिए नेपाली जनताले । तर संविधान जारि भएकै भोलिपल्टबाट मधेसी राजनितीक दल संविधानमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलमा होमियो, त्यसले धेरै जनधनको क्षती हुन पुग्यो । मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्न तत्कालिन सरकारले हरप्रयास गरि कतिपय बुँदामा सम्बोधन पनि गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम स्थानिय तहको निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र केन्द्रिय निर्वाचन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारमै निहित थियो ।

जस अनुसार सरकारले पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय ग¥यो । बैशाख ३१ मा पुरै ७४४ वटै स्थानिय तहमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको सरकारले मधेसी दल सहमति नभएपछि २ चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रदेश नं. ३, ४, ६ को निर्वाचन छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपुर्वक बैशाख ३१ मै सम्पन्न ग¥यो । दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि बार्ता र छलफल जारि राखेको सरकारले जेठ ९ मा निर्वाचन मिति तोकी निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे पनि मधेसी दलले समय माग गरेपछि असार १४ गते सम्मलाई मिति सा¥यो ।

मधेसमा भएका राजनितिक दल मध्ये सबै राजनितिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेपनि राजपाले भने निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न बाँकी प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा १८ वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले हौसिएका मधेसी जनता राजपाको आन्दोलनले निराश भएका छन् । पटक पटकको आन्दोलन मधेसी नेताहरुको स्वार्थको कारण मधेस बिकास निर्माणमा निकै पछि परेको आन्दोलनको नाममा मधेसी जनतालाई दुख दिई सत्ता लुछाचुडिमा लागि मधेसी जनताको मर्मलाई भुली मधेसी नेताहरु आफ्नो स्वार्थपुर्तिका लागि लागेको मधेसी जनताले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा असार १४ मा निर्वाचन हुने तर प्रदेश नं. २ मा किन निर्वाचन गर्न मिल्दैन भनि राजपा र सरकारलाई जनताले  प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोजमा सार्ने निर्णय भए पछि सामाजिक संजालमा यसको व्यापक विरोध भएको छ । बिशेष गरि २ नं. प्रदेशमा राजपाका मात्र जनता छन् त ? भनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राजपाको आन्दोलन र सरकारको २ नं. प्रदेशको निर्वाचन सार्ने निर्णयले मधेसी जनता रिसाएका छन् ।