जग्गाको हदवन्दी तत्काल हटाऊ – सांसद उदय शमशेर राणा

मिडिया सञ्चार डटकम साउन २६। ललितपुर जिल्लाको केही क्षेत्र उपत्यका भित्र र अधिकांश भुभाग पहाडि क्षेत्र अर्थात उपत्यका वाहिर पर्दछ । उपत्यका भन्नाले ४ भन्ज्याङ्ग भित्रलाइ मानिन्छ । लेले लगायत ललितपुरका साविक १९ गा.वि.स.पहाडि क्षेत्रमा पर्छन् । हाल यस जिल्लामा जनतालाई सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले भूमिसुधार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका मालपोत कार्यालयमा भर्खरै लागुभएको अनलाईन सेवा कम्प्युटर प्रणालीले गर्दा जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गर्दाको अवस्थामा विविध किसिमको प्राविधिक समस्याहरु खडा भएको छ । उपत्यकामा एक परिवारको लागि अधिकतम २५ रापनी खेतीको लागि र ५ रोपनी घर वसोवासका लागि गरी जम्मा ३० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदवन्दीको व्यवस्था भएको र पहाडि क्षेत्र अर्थात उपत्यका वाहिर एक परिवारको लागि अधिकतम ७५ रोपनी खेतीको लागि र ५ रोपनी घर वसोवासका लागि गरी जम्मा ८० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदवन्दीको व्यवस्था भएकोमा सो अनुसारको मालपोत कार्यालय ललितपुरले सम्बन्धित जग्गाधनीहरुको यर्थात विवरण नराखी हचुवाको भरमा ललितपुर जिल्ला पुरै उपत्यका भित्र पर्ने भनि अनलाईन सेवा कम्प्युटर प्रणालीमा सुचिकृत गरी पहाडी क्षेत्रको जग्गा ३० रोपनी भन्दा बढी रजिष्ट्रेशन पारित हुनै नसक्ने गरी रोक्का जनिने किसिमको प्रविधि लागु गरेर त्यस क्षेत्रका जनताको सम्पत्ती आर्जन गर्न, बेच बिखन गर्न पाउने लगायतको मौलिक हक माथि नै वन्देज लाग्ने निर्णय भएको भन्दै तुरुन्त फिर्ता गर्न र सो निर्णय तत्कालै सच्याउन ललितपुर क्षेत्र न. १ का सांसद उदय शमशेर राणाले माग गर्नु भएको छ । बिहिबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको वर्षे अधिवेशनमा बोल्नुहुदै सांसद राणाले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको कारण ठुलो समस्या आई परेको बताउँनु हुदै सो सम्बन्धमा हाल सम्म सम्बन्धित निकायहरुले उक्त प्राविधिक समस्या हटाई कुन क्षेत्र पहाडि हो र कुन क्षेत्र उपत्यका भित्र पर्ने हो सो को निकरण नगरि वेवास्था गरेको हुदाँ तत्कालै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले ललितपुर जिल्लामा मात्र नभएर देशको पुरै भुभागमा नागरिकको जग्गा जमिनको यर्थाथ विवरण तयार गरी अनलाईन सेवाले पारेको प्रभावका वारेमा स्पष्ट धारणा प्रकाश पारिनु अति आवश्यक रहेको बताउँनु भयो। भूमिमा लगाइएको हदवबन्दीका कारण व्यावसायिक उत्पादन गर्न भुमिको प्रयोग गर्न नसकिएको बताउँदै सांसद राणाले भन्नुभयो -देशमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी जग्गाको हदबन्दी तत्काल हटाइनुपर्छ ।