द्वन्द्व व्यवस्थापनको चुनौति ः राजनीति

 दुर्गा आचार्य सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिकाका बाबु गोलेले द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना बाबु र बहिनी दुवै गुमाए । ‘सबै धनी र गरिब बराबर हुने भनेर युद्धमा हाम फालेका मेरा बुबाका सपना पूरा भएन’ मसँगको भेटमा बाबुले भने, ‘शान्ति प्रकृया पछि झन् बढी असमानता बढेको छ’ । केही समय अगाडी सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायाण श्रेष्ठले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको भूमिका विषयक कार्यक्रममा यस्ता क्रियाकलापबाट द्वन्द्वका घाउ आलो हुने हुदाँ यस्तो कार्यक्रमहरु नगर्न सुझाव दिए । एक हदसम्म श्रेष्ठका कुरा ठिकै होलान् तर खासमा द्वन्द्व पीडितलाई बिर्सने वातावरण छैन् । आफ्नै शरीरमा भएको पीडाले उनीहरुलाई पलपल द्वन्द्व सम्झाइरहन्छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

वृस्तित शान्ति सम्झौता भएर देशमा शान्ति स्थापना भएको पनि १२ वर्ष नाघेछ । यसबीचमा देशमा राजनीतिक परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपले धेरै उथलपुथल भयो । तर, आज पनि द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएकाहरुको पीडा गोलेको जस्तै छ । शरीरभरि ७० प्रतिशत भन्दा बढी भागमा गोली र बमका छर्रा लाग्नेहरु उपचार नपाएर पीडा लिएर बाँचिरहेका छन् । द्वन्द्वमा बेपत्ता भएकाहरुको आजसम्म अत्तोपत्तो छैन् । तिनका आफन्तका आँखा आफ्नाहरुको आगमनको आशामा आजपनि बाटाभरि हुन्छन् । तिनीहरुको आशाको कुनै जवाफ छ्रैन । तिनीहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्नेमा कुनै राजनीतिक दल , सरकार वा सरकारी प्रतिनिधि कसैलाई केही मतलब छैन । झट्ट सुन्दा १२ वर्षअघिका द्वन्द्वका कुरा कति गरेको जस्तो लाग्छ । यत्रो समयमा त पीडितहरु सबैले राहत पाइसके । सबैले राज्यबाट क्षतिपुर्ति पाइसके भन्नेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

केही समयअघि मात्रै एकजना प्रशासकीय अधिकृतले द्वन्द्वको के काम बाँकी होला र अब, भने । हेर्दा १२ वर्षमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका सबै कार्यले पुर्णता पाए भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । तर, वास्तवमै द्वन्द्वमा प्रताडितहरुको जीवन दर्दनाक र पीडादायी छ । १२ वर्षमा धेरैका धेरै कुरा परिवर्तन भए । तर, शरिरभरि बमको छर्रा र गोलीले छियाछिया बनाएका पीडित, बेपता पारिएकाहरु आउलान की भनेर बाटाभरि आँखा ओछ्याएर बसेका आफन्त, द्वन्द्वमा दुवै आमा बाबु गुमाएर एक्लो जीवन जिउन बाध्य बालबालिका, द्वन्द्वरत पक्षले दिएका यातनाले बाहिर देखिने घाउ नभएको तर शरिरका अगं दुखेर पीडित भएकाहरुको पीडा आज पनि उही र उस्तै छ । उनीहरुलाई द्वन्द्व बिर्सने वातावरण तयार गर्न उनीहरुको शरिरको पीडाहरु कम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारमा रहेका श्रेष्ठ जस्ता प्रमुखहरु अग्रसर हुन जरुरी छ । उनीहरुको औषधोपचार र जीवन निर्वाहको सहज वातावरण बनाइदिन, द्वन्द्वमा बाबुआमा गुमाएका टुहुरा बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न, पीडितहरुलाई राज्यले दिने राहत सम्बन्धित पीडितहरुसम्म पु¥याउन पहल गर्न जरुरी छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा लाग्दा आफूले देखेका र अरुले आफूलाई देखाएका सपनाहरु अपुरो रहेकोमा पीडितहरु अझ दुखी छन् । सरकारले दिएको राहत भनेको मृतक (१० लाख), बेपता(१० लाख), टुहुरा बालबालिका(मासिक ५ हजार) र अपागं जीवन निर्वाह भत्ता (न्युनतम मासिक ६ हजार) र विस्थापित (२५ हजार) बाहेक द्वन्द्वमा सम्पति क्षति भएका, ५० प्रतिशत भन्दा कम घाइते भएका, विभिन्न बहानामा जेलनेल भोगेका, यौन हिंसामा परेका, अत्यधिक यातनाका कारण मानसिक असन्तुलनको समस्या भोग्न बाध्य भएका लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुले आजसम्म पनि राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तिनीहरु आजका दिनसम्म पनि राहतको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहहरुमा धाइरहेका छन् । साँच्चैका पीडितहरु आजसम्म राहतको पर्खाइमा पीडामा नै जीवन बाँचिरहेका छन् । तिनीहरुलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? कसरी तिनीहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको औषधोपचार गरेर जीवन निर्वाह गरेका छन् ती बारे आजसम्म पनि कोहीलाई केही थाहा छैन् । तिनीहरुको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छ्रैनन् । ढोकाबाट जाने भन्दा झ्यालबाट जानेहरुले राज्यबाट राम्रै फाइदा लिएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा विभिन्न व्यक्तिले लाभ लिएपनि साँच्चै नै पीडितहरु आजपनि रगतको आँसु पिउन बाध्य छन् । तिनीहरुलाई राहत दिने वा नदिने, दिने भए कहिले दिने ? त्यसको बारेमा पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.३ मा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजन लाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ५.२.५ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापका वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको छ । तर आज १२ वर्षसम्म पनि न बेपताहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छ न मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन गर्ने अपराधीहरुको पहिचान नै । 

अझ गम्भीर अपराधमा सर्वोच्च्बाट जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुगेंललाई आममाफी दिएर सरकारले सम्पुर्ण द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने आशामाथि कुठारघात गरेको छ । द्वन्द्वका समयमा वखलढुगांका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको भन्दै उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । यसरी अपराधीहरुलाई राजनितिक आड र पहुँचका आधारमा आममाफी दिने हो भने भोलि कस्तो स्थिति आउला ? कस्तो नजिर बस्ला ?व्यवस्थापन सहज वा जटिल के होला ? यो सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ । आज नै सहीलाई सही र गलतलाई गलत, निर्दोषलाई निर्दोष र दोषीलाई दोषी भन्न हामीले सकेनौ भने कस्तो किसिमको शान्ति र समृद्धि पाउँला ? द्वन्द्वका सम्पुर्ण मुद्धामा हामीले राजनीतिक आडमा अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने हो भने बेपता पारिएका व्यक्तिकोे छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले के कसरी काम गर्लान् ? तिनीहरुले गर्ने कामको निश्पक्षता कस्तो होला ? आयोगमा रहने पदाधिकारीहरु कतिको निश्पक्षसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्षम होलान् ? र, ती आयोगप्रति पीडितको विश्वास र भरोसा भोलिका दिनसम्म रहला कि नरहला यस विषयमा पनि गहन छलफल हुन जरुरी छ । 

आयोगले उजुरी संकलन पश्चात विस्तृत अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढेको बताएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार उजुरीहरुको ७ वटा प्रदेशमा खोलिएका मुकामहरुबाट ७ हजारको अनुसन्धानको थालनी र २ हजार उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सकिएकोे आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले जानकारी दिइन । त्यस्तै बेपता पारिएका व्यक्तिmको छानबिन आयोगले ३१ सय ८३ उजुरी मध्ये हालसम्म २० जिल्लाका ५ सय ६१ उजुरीको पहिलो चरणकोे विस्तृत छानबिन गरेको आयोगका सदस्य विष्णु पाठकले जानकारी दिएका छन् । उजुरी संकलनको ३ वर्षका बीच आधा काम पनि नसक्नुले आयोगको काम कारवाहीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । किन ढिलाई भइरहेको छ भन्दा कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले ऐन परिवर्तन हुन नसक्दा काम हुन सकेन भन्ने जवाफ आउँछ । सरकार द्धन्द्धका घटनाहरुलाई टुङ्गयाउन नचाहने र आयोग पदाधिकारीहरुले विभिन्न बहानामा कार्यसम्पादनमा ढिलाई गर्नुले दुवै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन अनिच्छुक हो कि भन्ने भान पनि आम नागरिकलाई पर्न थालेको छ । 

दुवै आयोगले विस्तृत अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर पीडितसम्म पुग्न ढिलाई गर्नुहुन्न । यदि आफूले काम गर्न सकिदैंन भने आयोगलाई आफ्नो जागिर सम्झेर ओगटिराख्ने पदाधिकारी मनोवृतिले न्यायको आशमा रहेका द्धन्द्धपीडितको घाउ बल्झाउँदै जाने हो भने भोलि अर्को “जनयुद्ध” नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ कुनै पनि बहानामा आयोगको कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुनुहुन्न । ती आयोगहरु कोही राजनीतिक दलका पात्रहरुलाई भर्ती गर्न मात्रै बनेका हैनन् । देशको द्वन्द्व व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनका लागि गठन गरिएको हो । जुन आयोगबाट पीडितले न्यायको आशा गरेका छन् । र, उक्त आशालाई निराशामा बदलिन नदिइ आयोगले तीव्र रुपमा काम अगाडी बढाउन जरुरी छ । संवेदनशील विषयको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न गठित आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी छिट्टो कार्यसम्पादन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले झक्झक्याउन आवश्यक छ ।