खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त

काठमाडौं- सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्ने र दुई वर्षसम्म खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्थासहितको कर्मचारी समायोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको आइतबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।

समायोजन गरिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र बर्खास्त गर्नेलगायत व्यवस्था राखेर कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्दै व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो।

आकर्षक र सुगम ठाउँमा कर्मचारीको भीड हुने तर दुर्गममा जानै नमान्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन नै अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा खटाउन सक्नेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन लागेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार विधेयक समितिबाट पारित भई संसद्मा पेस हुर्नेे प्रक्रियामा छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित भई संसद्मा पठाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।  ‘अब विधेयकलाई छिटै संसद्मा पेश गर्छाैं,' उनले भने।

कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले समायोजनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भएको र अब त्सामान्य भाषागत हेरफेर र छलफलपछि प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने बताए।

सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा हाल निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा तोकिएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। ‘समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुनुपर्नेछ,' विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ।'