गरिबी निवारण कोष मर्न नदेउ

केशवराज ढुगेंल  स्थानीय निकायहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वविहिन भएको १ वर्ष पछि २०६० सालमा अद्यादेश वाट गरिबी निवारण कोषको स्थापना भयो । राजनैतिक नेतृत्व तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र ले लिएको वेला भएको हुनाले राजनैतिक दलहरुले यसको जन्मको जस भने लिन पाएनन संगै विपक्षीय राजनैतिक प्रतिसोधको अपजस पनि दिन पाएनन । तथापी त्यही गरिबी निवारण कोषजसले कैयौ नेताहरुलाई राजनैतिक पदमा विराजमान वनायो भने कति नेताका राजनैतिक प्रतिवद्धताहरु थाहै नपाई पुरा गरिदियो यति हुदा हुदै अन्तत एउटा सफल कार्यक्रम असफलताको पगरी गुतेर खारेज हुने स्थितिमा पुग्यो।

दुई चरणमा गरी १४ वर्षको लागि डिजाइन भएको गरिबी निवारण कोष ले १५ वर्षको अवधी पार गरेको छ त्यसैले यसलाई सरकारले सिद्यायो¸ विगठन गर्यो भन्नुमा दम देखिदैन तर पनि सरकारले निरन्तरता दिन सक्थ्यो त्यो चाहि नदिएको हो । प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएको हुनाले गरिबी निवारण कोषले आफ्नो जीवनकालमा राजनैतिक क्षेत्रका ९ जना शिखर व्याक्तित्वलाई अध्यक्षको रुपमा पायो जसमध्ये केही अध्यक्षको कार्यकाल कोषको इतिहासमा स्वर्णीम भए । सोही अवधीमा कोषले ७ जना दिग्गज उपाध्यक्षहरु पाएको छ जसमा विषय विज्ञताका अलावा गरिबीलाई पढ्ने देखि प्रत्यक्ष रुपमा भोग्ने समेत हुनुहुन्छ ।

गरिबी निवारण कोषले १५ वर्षमा के के गर्यो

गरिबी निवारण कोषले आफ्नो १५ वर्षे जीवनकालमा ६० जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरि ३२ हजार २८८ वटा संस्थाहरु निर्माण गर्यो र सामाजिक रुपमा विभेदमा परेका ९जातीय लिङ्गीय र वर्गीय ० ६६ हजार ८६४ जना व्यक्तीलाई ९ लाख ३६ हजार ३५२ घरधुरी तथा ४८ लाख ६९ हजार ३० जनसंख्याको नेतृत्व ९अध्यक्ष सचीव र कोषाध्यक्ष० गर्ने जिम्मा दियो ।

तीनै नेतृत्वकर्ताको ठुलो हिस्सा ऐले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित भएर नेतृत्व गरिरहेका छन । सामुदायिक नेतृत्व विकास संगै आर्थिक कारोवारका लागि ६६ हजार ८६४ मध्ये करीव ८५५ व्यक्तीले पहिलो पटक वैकखाता संचालन र चेकमा हस्ताक्षर गरी रकम निकाल्ने अवसर प्राप्त गरे जुन सामुदायिक सुदृढीकरण तथा नेतृत्व विकासका लागि ठुलो फड्को हो ।

सामुदायिक संस्थाहरुको परिचालनका लागि ६० जिल्लामा करीव ५०० गैह्रसरकारी संस्था र १ हजार ५०० भन्दा वढी स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरि उल्लेखित सामुदायिक संस्थामा ३२ हजार भन्दा वढी आयआर्जन तथा ५ हजार ६४९ भौतिक पुर्वाधार विकासको योजनाहरु संचालन गर्नु र ९८५ भन्दा वढी योजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनु कोषको ठुलो उपलव्धी हो ।

जापान सामुदायिक विकास कोष (JSDF) अन्तरगत ७ जिल्लाका ३२२ उत्पादन समुहहरु मार्फत ६५११ जना उद्यमी तयार गरी स्वरोजगार वनाउन पुर्याएको योगदान चानचुने हैन । हाल तेह्रथुमको ढाका¸कपिलवस्तुको सिकि¸ दाङको माटोको भाँडार अल्लोका सामाग्री, दैलेखको छाला जुत्ता र राडी¸धनुषाको मिथिला पेन्टिङ¸गोर्खाको फेल्ट र म्याग्दीको उनीको स्वीटर देश भित्र र वाहिर प्रसस्त मात्रामा विक्रि भइरहेकोछ । यसका अतिरिक्त वाँसका सामाग्री लोक्ता कागज तथा सामाग्री¸ फलामका तथा काठका सामाग्रीहरु प्रसस्त मात्रामा वजारमा आएका छन । उल्लेखित उद्यमीहरु प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायमा संलग्न भएका छन भने यसले यसको २ गुना वढी अप्रत्यक्ष रोजगरी सृजना गरेकोछ ।

गरीवहरु गाउँमा मात्र हुदैनन शहरमा पनि हुन्छन जसको गरिवीको अवस्था गाउँको भन्दा दर्दनाक हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई आम्तसाथ गर्दै देशमा बढ्दै गरेको अव्यवस्थित शहरीकरण र त्यसले सृजना गरेको गरिबीलाई आय आर्जन तथा क्षमता विकास कृयाकलापको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी घटाउँदै लैजाने महत्वाकांक्षी योजनाको सुरुवता देशको राजधानी काठमाडौ र बुटवल उपमहानगरपालिका सुरु गरेकोछ ।

जसमा ४० वटा सामुदायिक संस्थाहरु गठन गरी घुम्तिकोष स्थापनका लागि ७ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैया सहयोग गरेको छ । जुन कोष मार्फत १०८५ जना व्यक्तीहरु प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायी वनेकाछन भने कैयौ अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएकाछन । समग्रतामा गरिबीको दर न्युन रहेको भएपनि सिमित जाती भित्र रहेको सघन गरिबीलाई मद्यनजर गर्दै मकवानपुर, चितवन र कञ्चनपुर गरि तीन जिल्लाहरूमा महिला, सीमान्तकृत तथा आदिवासी जनजाति, मुक्त कमैया लगायत अन्य विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथसिर्जनशील कार्यक्रम संचालित गरी जम्मा १४५ वटा सामुदायिक संस्थाहरुमा सीप विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै ४ करोड ९२ लाख १हजार २८२ को घुम्तिकोष स्थापना गरेकोछ जसवाट प्रत्यक्ष रुपमा ६८४५ जना लाभान्वित भएका छन ।

हाल ३२२८८ सामुदायिक संस्थामा गरिवी निवारण कोषको सहयोग¸सामुदायिक संस्थाको स्व लगानी र प्राप्त व्याज गरी १९ अरव १० करोड ६९ लाख ३९ हजार ४४१ रुपैया घुम्तिकोषको रुपमा परिचालित भइरहेकोछ जस्ले स्थानीय स्तरमा साना व्यवसायिक कर्जा तथा उपभोग्य कर्जा प्रवाह गर्दछ जसका मालिक र ऋणी दुवै एउटै व्यक्ति हुन । कोषको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका ५हजार ६४९ वटा भौतिक पुर्वाधारका योजनाहरु ले ३ लाख ५७ हजार ७४९ घरधुरी तथा १६ लाख ८ हजार ८४५ जनसंख्या लाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित वनाएकोछ भने अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने जनसंख्या पनि यो भन्दा कम छैन ।

माथि उल्लेखित उपलव्धीले कोषलाई विश्व वैकको Rating मा satisfactory वनाएको छ भने पछिल्लो पटक सरकारी तथा गैह्रसरकारी स्तरवाट गरिएका प्रभाव मुल्याङंकन ले कोषको उपलव्धीलाई छर्लंग वनाएकोछ ।

गरिबी निवारण कोष कहाँ चुक्यो 

हरेक वर्ष गरिबी निवारण कोषले नयाँ नयाँ योजना हरु संझौता र संचालन गर्दै गयो तर पुराना योजनाहरुको कार्य सम्पन्न गराउने तर्फ ध्यान दिएन परिणाम स्वरुप अधुरा योजनाहरुको संख्या हरेक वर्ष वढ्दै गयो । यीनै कारणले कोष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्म तानीयो भने संचार माद्यममा पनि आलोचनाको पात्र भयो । गरिबी निवारण कोषले कार्यान्वयनमा जोड दियो तर उपलव्धी हासील गरेर पनि रक्षा गर्न सकेन । ऐलेपनि कोषले गरेका उपलव्धीमुलक कामको फेहरिस्त हेर्न र भेट्न सकिन्छ तर उपलव्धीहरु हरु अंकमा नभई लेखन र व्याख्यामा मात्र देख्न सकिन्छ जस्तो ९ लाख भन्दा वढी घरधुरीमा कोषले गरेको काम वाट कति घरुधुरी विपन्न वाट सम्पन्न भए वा कति व्यक्ति रोजगार भए रु भन्ने प्रश्न को तथ्याङ्कीय जवाफ कोष ले तयार गर्न सकेन । जुन पार्नु पर्थ्यो ।

गरिबी निवारण कोषलाई प्रत्यक्षरुपमा हानी पुर्याउने खालका तर अवास्तविक समाचारहरु विभिन्न छापाहरुमा तथा सामाजिक संजालहरुमा प्रकाशन प्रसारण हुदा खुलेर तीनिहरुलाई प्रतिवाद गर्न सकेन अनि आम जनसमुदायमा मौन स्वीकृति लक्षणम को अनुभुती भयो । गरिबी निवारण कोषमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । अरु त के कुरा वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन पेश गर्ने र नगर्ने कर्मचारीहरु विच पनि कुनै फरक भएन परिणाम स्वरुप काम गर्ने कर्मचारीलाई हीनतावोध भयो भने नगर्ने कर्मचारीलाई कुनै लघुताभाष भएन । पछिल्लो समय कोष भित्रै नेतृत्व टकराव¸कर्मचारीहरुको तानातान र ध्रुवीकरण तथा सरकार संगको संवादहीनता लाई तोड्ने विषयमा गरिवी निवारण कोष चुक्यो । परिणाम स्वरुप एकले अर्काको सानो कमजोरीलाई पनि आफ्नो अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोज्दा अन्तत नेतृत्व मात्र वाहिरिएन गरिबी निवारण कोष नै सुलीमा चढ्ने दिन गन्ती सुरु भयो ।

अव को वाटो  ?

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले गरिवी निवारण कोषलाई पुनरसंरचना गर्ने भनेको छ भने सोही निर्णयले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाको १ नं वुदामा नै गरिवी निवारण कोष खारेज गर्ने भनेको छ । यी दुई लाइन विचको “reading between the line”  आम जनमानसमा खारेजीको सन्देश नपुर्याउने तर खारेजी चाहि गर्ने जस्तो देखिन्छ । यदी सत्य यही हो भने स्पस्ट कारण उल्लेख गरेर खारेजीको सन्देश नै आम समुदायमा पुर्याउनु पर्छ तर गुमराहमा राख्नु हुदैन ।

गरिवी निवारण कोष ऐन खारेज हुँदा यही ऐन अन्तरगत वनेका ३२ हजार २८८ वटा सामुदायिक संस्था पनि स्वत खारेज हुन्छन भने यी समुह संग रहेको १९ अरव भन्दा वढी रकम समेत वेवारिसे हुन्छ¸ यस्तो हुन नदिनको लागि संक्रमणकालीन कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र ऐन खारेज गर्नु पर्छ । जुन समय र परिस्थितिमा गरिवी निवारण कोषको स्थापना भयो अव त्यो अवस्था छैन । स्थानीय तहहरु स्वायत्त सरकार वनेका छन प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेकोछ यो अवस्थामा समयानुकुल परिमार्जन गरेर कोषलाई अगाडी वढाउनु पर्छ तर खारेज गर्नु चाहि हुदैन ।

गरिबी निवारण कोषले आफ्नो परियोजना पुस्तिकामा उल्लेख भएका सवै कृयाकलापहरु निर्धारित समय भित्र ¸निर्धारित वजेटमा निर्धारण गरे भन्दा वढी काम सम्पन्न गरेकोछ । सानो टीमले यती ठुलो काम गर्दा केहि गल्ती अवश्य भएका छन तर यीनै गल्तीहरु कोष अवसानको कारण वन्न नपरोस ।