दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने सम्भावना बढ्दै

बारा– जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ टाँगिया बस्तीमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने सम्भावना बढ्दै गएको देखिएको छ ।

२०५१ सालदेखि नै देशको एक्लो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा दोस्रो निर्माण गर्ने हल्ला चल्दै आएको थियो । अहिले यसको प्राविधिक प्रगति समेत देखिन थालेकोले निर्माणको हुने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।

अहिले विमानस्थलभित्र पर्ने नम्बरी जग्गाको मुआब्जा स्थानीयलाई वितरण गर्ने काम सुरु गरिएको, विमानस्थलभित्र पर्ने वनको काठ व्यवस्थापन र ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गर्न विज्ञको टोली खटेकाले निर्माण कार्यले गति लिन थालेको बताइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख हरि अधिकारीले अघिलो वर्षको तुलनामा अहिले यसको चौतर्फी प्रगति हँुदै गएको बताएका छन् ।

‘वनसँग रुख कटान अनुमति मागिएको छ,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अनुमति आउनेबित्तिकै रुख कटान गरी विमानस्थलको ट्र्याक खोल्ने कार्यमा नेपाली सेना खटिने छ ।’

केही महिनाअघि सरकारले टाँगिया बस्तीमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए।
अहिले टाँगिया बस्तीको ऐलानी जग्गामा घर बनाएका स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्य समस्या देखिएको उनले बताए ।
सरकार जसरी पनि यो विमानस्थल निर्माण गर्ने काममा लागेकोले यो बनेरै छाडने दाबी अधिकारीले  गरे । २२ वर्षअघि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिए पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिएपछि यस क्षेत्रका स्थानीयले रविराज दंगालको नेतृत्वमा आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले विमानस्थलले ओगट्ने नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको बताएका छन् ।
‘यकिन गरिएको नम्बरी जग्गाका धनीलाई मुआब्जा लिन आउन सार्वजनिक सूचना निकालेका छौं,’ प्रजिअ मानन्धरले भने, ‘मुआब्जा वितरणपछि निर्माण सुरु हुनेछ ।’
नेपाली सेनाले त्यसको व्यवस्थापन र ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएपछि त्यसलाई तारबारले घेर्न र बास बस्नको लागि समेत सेनाले भित्री तयारी सुरु गरेको उनले बताए ।
विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने १२ हजार बिघा जग्गामध्ये ११ हजार नौ सय १० बिघा जंगल भएको ऐलानी जग्गा हो । बाँकी एक सय १० बिघा निजी जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिर्नुपर्ने भएकोले यो विमानस्थल कम लागतमा तयार हुने आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।  
देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य मुलुकबाट आउने ठूला जहाज अवतरण गर्न नसक्दा त्यसमा यात्रा गर्ने पर्यटक वा नेपाली नागरिक सिधै नेपालमा आउन नसक्ने अवस्थासमेत यो निर्माण भएपछि अन्त्य हुने बताइन्छ ।