सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
शनिवार, ११ फाल्गुन २०७५ / Saturday, 23 February 2019

निजी वनमा किसानको आकर्षण

..
प्रकाशित समय: मगलवार, ०६ : १७ बजे माघ १५ गते



निजी वनमा किसानको आकर्षण

भद्रपुर, झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा लगाइएको निजी वन हेर्न यतिबेला विभिन्न स्थानबाट किसान आउने गरेका छन् । यहाँ ३० बिघा जग्गामा भेषराज लोहनीको परिवारले कम्पनी नै दर्ता गरेर वन क्षेत्रको विस्तार गर्दै आएको छ ।

 

गौरीगञ्ज नगरपालिका–५ स्थित खजुरगाछी बजारदेखि करीब तीन किलोमिटरको दूरीमा लोहनी परिवारले टिक, पाउलोनिया, मलेशियन साल, विजयसाल, क्रस महग्नीलगायत दर्जन बढी जातका बिरुवा हुर्काइरहेको छ । चार वर्षअघि स्थानीयवासीको १०० बिघा जग्गा खरीद गर्नुभएका लोहनीले ग्रीन फरेस्ट खजुरगाछी प्रालि नै दर्ता गरेर वन लगाउन शुरु गर्नुभएको हो । उहाँलाई यतिबेला सरोज लोहनीलगायत परिवारका सदस्यले साथ दिँदै आउनुभएको छ ।

 

सय बिघा जग्गा खरीद गरेर ३० बिघामा निजी वन लगाएको प्रालिले बाँकी ७० बिघा जमीनमा कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । वनमा यतिबेला २२ हजार बिरुवा हुर्काइरहेको प्रालिका प्रबन्धक सञ्जय लोहनीले बताउनुभयो । रु एक करोड बढीको लगानीमा शुरु गरेको वनमा शुरुका दिनमा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा निक्कै सकस व्यहोर्नुपरेको उहाँको अनुभव छ । “स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने र वातावरण स्वच्छ बनाउनुका साथै आम्दानीको सजिलो र भरपर्दो स्रोत भएकाले निजी वन शुरु गरेका हौँ”, कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका भेषराज लोहनीले भन्नुभयो ।

 

झापाको अर्जुनधारा, शिवसताक्षी, दमक, मेचीनगर, विर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिकाभित्रका अधिकांश किसानले निजी वन लगाउन सुरु गरेको जिल्ला वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले बताउनुभयो । झापामा हाल ५९ सामुदायिक वन, तीन कबुलियत वन र ४१८ निजी वन रहेको डिभिजन वन कार्यालय झापाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

 

प्रमुख घिमिरेका अनुसार झापामा १८ हजार ६५ हेक्टर क्षेत्रमा ५८ सामुदायिक वन, तीन कबुलियत र दुई वैज्ञानिक वन रहेका छन् भने ४२८ दशमलव ३४ हेक्टर जमीनमा निजी वन रहेको छ । घिमिरेले निजी वन लगाउने किसानलाई सरकारले निःशुल्क प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आउनुका साथै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नर्सरी उत्पादनमा अनुदानसमेत दिँदै आएको बताउनुभयो ।

 

युवा दिनानुदिन विदेशिने र भएका जग्गा श्रमिकको अभावमा बाँझो हुँदै गएको बेला सरकारले निजी वनलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले किसानले उत्पादनका गरेका बिरुवाका नर्सरीसमेत डिभिजन वन कार्यालयले नै किन्दै आएको घिमिरेले बताउनुभयो ।