२० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रेस युनियनको लोमानथाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट सम्पन्न

काठमाडौँ, वैशाख ३०
नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा वैशाख २७ गतेबाट सुरु भएको लोमन्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मंगलबार (वैशाख ३० गते) सम्पन्न भएको छ । ललितपुरमा सुरु भएको समिट पोखरा र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै लोमन्थाङमा घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले लोमन्थाङमा आयोजित कार्यक्रममा घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे । अध्यक्ष लम्सालले समटिले नेपालको पत्रकारिताको इतिहास, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटमा केन्द्रीत रहेर गहन छलफल गरिएको बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)सँगको सहकार्यमा गरिएको यो सम्मेलनले लोकतन्त्र सुदृढीकरण, मिडिया स्वतन्त्रताको संरक्षण र जलवायु संकटको सम्बोधनका लागि नयाँ दृष्टिकोण तय गरेको अध्यक्ष लम्सालले बताए ।
सम्मेलनमा भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, बुलगेरिया लगायत देशका पत्रकारको सहभागीता रहेको थियो । समिटिमा करिब एक सय १४० स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारको सहभागिता रहेको प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए । सम्मेलनमा लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, डिजिटल प्रविधि, एआई र जलवायु संकटका विषयमा घनिभूत छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गरिएको महासचिव पौडेलले बताए । उपराष्टपतिले समुद्घाटन गरेको सम्मेलनमा विदेशी सञ्चारमा कार्यरत पत्रकारहरुले विश्वव्यापी रुपमा पत्रकारको सुरक्षामा देखिएको चुनौतीको विषयमा सामूहिक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखेको समिट तयारी समन्वय समितिका संयोजक लोकराज अवस्थीले बताए ।
घोषणापत्रले लोकतन्त्रलाई विकासको अपरिहार्य आधार मानेर अभिव्यक्ति, प्रेस र सूचनाको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । यसले लोकप्रियताबाद, अतिवाद, पुनस्र्थापनावादी शक्तिहरू र खराब शासनबाट लोकतन्त्रमा उत्पन्न खतराहरूलाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई नागरिक स्थान सुदृढ गर्न र जनविश्वास कायम गर्न सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ ।
घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टाँसी नोर्बु गुरुङले मुस्ताङको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समावेश गरेर छलफल गरेकोमा धन्यवाद दिए ।

सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरही, पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, धर्मेन्द्र झा, विपुल पोखरेल, खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल, बरिष्ठ पत्रकार हरि बहादुर थापा, बाला अधिकारी, अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष सबिना इन्दरजित लगायतका प्यानलिष्टले छलफल गरेका थिए । काठमाडौंमा आयोजित लोकतन्त्र र प्रेससँग सम्बन्धि प्यानलमा पूर्व सञ्चार मन्त्री दिलेन्द्र बडु, पार्वत गुरुङ, रेखा शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक डा.हरि शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनले पत्रकारिता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य प्रवद्र्धन गरी लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीमाथि जनविश्वास बलियो बनाउन जोड दिएको छ । प्रेस युनियनले आयोजना गरेको समिटको घोषणापत्रले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बढ्दो खतरा, जस्तै आर्थिक कमजोरी, प्रतिबन्धात्मक कानुन प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको महासचिव पौडेलले बताए । समिटले स्थानीय मिडिया पारिस्थिति प्रणाली सुदृढ गर्न, डिजिटल साक्षरता बढाउन र स्वतन्त्र प्रेसलाई समर्थन गर्ने कानुन र नीतिहरू प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा जलवायु संकटलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्दै यसले जीवन, जीविकोपार्जन र मानव अधिकार, विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचमा पारेको प्रभावलाई जोड दिएको छ । पर्यावरणमैत्री, समावेशी र दिगो विकास नीति, योजना र पूर्वाधारका लागि आह्वान गर्दै सञ्चार क्षेत्र, राजनीतिक नेतृत्व लगायत सबैले जलवायु कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
सूचित समाजले मात्र जलवायु संकटको प्रतिकार गर्न सक्ने भएकाले सूचनामा पहुँच र पारदर्शितालाई जोड दिइएको छ । घोषणापत्रले सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतीहरूलाई पनि उजागर गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । सम्मेलनको अवसरमा मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावहरूबारे छलफल गरिएको थियो । नेपाल–चीनबीचको कोराला ट्रान्जिट प्रवेश बिन्दुको सहज सञ्चालन र कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण पूरा गर्न संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गरेको प्रेस युनियन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष टंक अधिकारीले बताए । यसैगरी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र कैलाश मानसरोवरबीच जडान स्थापना गरी सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पनि आह्वान गरेको छ । लोकतन्त्र, मिडिया स्वतन्त्रता र पर्यावरणीय दिगोपनलाई अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गरेर शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समग्र समाधानका लागि नयाँ आधार तय गरेको छ ।