सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
शनिवार, ५ बैशाख २०८३ / Saturday, 18 April 2026

"गोदावरी नगरपालिका विरुद्धको उजुरी नियोजित र भ्रामक : नगर प्रवक्ता सिल्वाल

प्रकाशित समय: बुधवार, ०९ : ४० बजे चैत्र १८ गते



ललितपुर,गोदावरी नगरपालिकाले नगर अस्पताल निर्माणका क्रममा माटो बिक्री र जग्गा भोगाधिकारलाई लिएर लगाइएका आरोपहरू निराधार रहेको स्पष्ट पारेको छ। हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र त्यसपछि सिर्जित समाचारहरूले नगरपालिकाको छवि धुमिल बनाउन खोजेको भन्दै नगर प्रवक्ता मिलन सिलवालले आधिकारिक विज्ञप्ति मार्फत खण्डन गर्नुभएको हो।

 

गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १२, ठेचोस्थित कित्ता नं. ५६ को सरकारी जग्गामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार कार्य अघि बढाइएको छ। विपक्षीहरूले "जग्गाको भोगाधिकार नभई ठेक्का लगाएको" र "५० लाखभन्दा बढीको माटो बिना कर बिक्री गरेको" आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गरेका थिए।

यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले माटो बिक्री गर्दा नगरपालिकालाई कर नतिरेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै नगरपालिकाले श्री सुदिपा ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. सँग आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विधिवत् ठेक्का सम्झौता (ठेक्का नं. ०१/आन्तरिक आय) गरी प्राकृतिक स्रोत निकासी कर संकलन गरिएको जनाएको छ। यो प्रक्रिया प्रचलित कानुन बमोजिम नै पारदर्शी ढंगले गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ।

 

नगरपालिकाले जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम जग्गा प्राप्तिका लागि नगर कार्यपालिका र नगरसभाको निर्णय भइसकेको जनाएको छ। जिल्ला सिफारिस समिति र तालुक मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त भई जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा रहेकोले यसलाई 'अवैध' भन्नु गलत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

 

प्रवक्ता सिलवालले नगरपालिकाले यो विवादलाई नितान्त 'नियोजित' र 'चरित्र हत्या' गर्ने प्रयासको रूपमा लिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बदनाम गराउने, विकास निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ।"

 

अस्पताल जस्तो संवेदनशील र सेवामूलक आयोजनालाई विवादमा तान्नुले जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड भएको नगरपालिकाको ठहर छ। 

 

अख्तियारमा परेको उजुरीमा नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, वडा सदस्य अशेष महर्जन र प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर खड्कालाई विपक्षी बनाइएको थियो, जसलाई नगरपालिकाले "नियोजित र तथ्यहीन" भन्दै दर्ता उजुरीमा सत्यता नरहेको र प्रक्रियागत रूपमा सबै कार्यहरू कानुनसम्मत भइरहेकाले नगरपालिकाले भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ।