सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
आइतवार, २ जेठ २०७८ / Sunday, 16 May 2021

‘सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ, अब प्रतिपक्ष टुलुटुलु हेरेर बस्दैन’



प्रकाशित समय: आइतवार, ०५ : ५८ बजे मंसिर २१ गते



‘सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ, अब प्रतिपक्ष टुलुटुलु हेरेर बस्दैन’

प्रेम पुन्थोकी

काठमाडौं,प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्थाका रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समिति नै अहिले तदर्थ अवस्थामा छ । अर्कोतिर बलियो प्रतिपक्षको रूपमा सरकारलाई कांग्रेसले दबाब दिन नसकेको आलोचना भइरहन्छ । कति बेला सुस्ताउने, कति बेला हौसिने यो पार्टी र संगठन गत बुधबार पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँमा गिरफ्तारीमा परेको बहानामा देशव्यापी रूपमा आन्दोलित भयो ।

 

लथालिङ्ग सांगठनिक संरचना र भविष्यका बीच रहेको पार्टी र संगठनका क्रियाकलाप पनि त्यति व्यवस्थित नभएको देखिँदै आएको छ, तर यो कुरामा कांग्रेसको भने विमति छ । नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री युवराज पाण्डेय पार्टी र संगठनले सरकारका गलत प्रवृत्ति र जनजीविकाका सवाललाई अहिले पनि उत्तिकै चासोका साथ उठाएको दाबी गर्छन् ।

 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनको भूमिका लगायतका विषयमा जयदेशकर्मी प्रेम पुन्थोकीले महामन्त्री युवराज पाण्डेयसँग कुराकानी गरेका छन् । (भिडियो सहित)

 

नागरिकका सवालमा कम बोल्ने तपाईंको पार्टी र संगठन आफ्ना नेता पक्राउ पर्दा सडकै तताउनुपर्ने किन ?

 

सरकारले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपारदर्शी निर्णयका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । जनता यति ठूलो महामारीमा छन् । संक्रमण बढ्दो छ, सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्यप्रतिको बेवास्ता र लापरबाही जुन छ, यी विषयमा हामीले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छौं ।

 

जहाँसम्म पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्राउसँग जोडिएको सन्दर्भ छ, जुन हाम्रा निम्ति असह्यै विषय हो । उहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताको आमन्त्रणमा आफू समेतको पहलमा निर्माण भएको पुलको उद्घाटन गर्न जानुभएको थियो । उहाँको कार्यक्रमको तयारी भइसकेपछि सरकारबाट अनेक प्रपञ्च रचेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउने काम गर्यो ।

 

उहाँले प्रशासनलाई पटकपटक आग्रह गर्नुभयो तर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई बिथोल्ने काम मात्र होन, नेताहरूलाई दुव्र्यवहार गरियो । हामीले यो कोरोना संक्रमणका बेला सयौंको संख्यामा सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने मान्यता राख्दैनौं । जनता र आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निरन्तर संवेदनशील छौं । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र सरकारसँग जोडिएका निकायका मान्छेहरु रिबन काट्नकै लागि हजारौं भीड जम्मा गर्दै हिँड्ने कुनै खालको स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ को ख्याल गर्नुनपर्ने, खाली प्रतिपक्ष दलका हामीले सभा–सम्मेलन र विरोध गर्न नहुने भन्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन ।

 

रामचन्द्र पौडेल हाम्रो पार्टीको मात्र नेता होइन, राष्ट्रका निम्ति ठूलो योगदान दिएको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । त्यो स्तरको नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर जुन स्तरको दुव्र्यवहार र अपमान गरियो, त्यो आधारभूत मूल्य–मान्यता र लोकतन्त्र माथिकै प्रहार हो र निषेधको राजनीति हो । यसले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । तसर्थ हामी यसका विरुद्ध स्वस्फूर्त सडकमा उत्रिएका हौं ।त्यसको प्रतिक्रिया दिएका हौं । हामीले यस्ता प्रवृत्तिको विरोध गरेनौं भने भोलि सत्ताले जनतालाई जतिबेला पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।

 

यो हाम्रा नेताको कुरा मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।सरकारले जनताका लोकतान्त्रिक हक–अधिकारलाई लामो समयदेखि कुण्ठित गर्न खोजिरहेको छ । विभिन्न विधेयक ल्याएर जनताका अधिकार संकुचित गरिरहेको छ ।

 

हामीले ती कुरामा पनि आन्दोलन गर्दै आएका छौं । महामारीका बेला आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्, ९० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था अन्योलग्रस्त छ ।लामो समयदेखि हामीले वैकल्पिक सिकाइका लागि जोड दिँदै आयौं, १६ बुँदे माग पेस ग¥यौँ, ढिला गरी सरकारले निर्देशिका जारी त ग¥यो, तर लागू हुन सकेन ।

 

 

 

जनजीविकाका सवाल पनि धेरै छन्, ती माग लिएर सडकमा आएको देखिएन, तर नेता पक्राउ पर्दा देशव्यापी आन्दोलन भयो । तपाईंहरूलाई जनताका माग भन्दा नेता ठूलो भएको हो ?

 

यसमा कुनै पनि सन्देह राख्नु हुन्न । हामी सरकारका कामको पारदर्शिताका लागि महामारीका बीचमा पनि सडकमा आएका हौं । महामारीका समयमा डेराभाडामा बस्ने विद्यार्थीको मर्का सम्बोधन होस् भनेर खबरदारी गर्दै आएका छौं । एउटा विद्यार्थी संगठनले राज्यलाई सचेत र खबरदारी गर्छ । तर, उसले सबै कुराको परिपूर्ति गर्न सक्दैन । सरकारले परोपकारी काममा रोक लगाउँदै आयो । हामीले जनताका समस्या देखाउँदै आएका छौं ।

 

अहिलेको महामारीको समय संवेदनशील समय हो, सरकार नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्यो, ढिलाइ हुनुभएन भनेर माग गर्दै आएका हौं । तत्कालीन आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर काम गर भनेर दबाब दियौं । सरकार त्यसमै टेकेर अनियमितता गर्न उद्दत रह्यो । हामीले प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेका छौं, तर सरकार समर्थित दलले र र सरकारले केही गर्न सकेन । जनताका न्यूनतम र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार भएन ।

 

यी कुरामा हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौं, तर स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर जनताको आवश्यकता छ भनेर खबरदारी गर्दै आएका छौं ।

 

 

सबैतिर प्रतिपक्ष कमजोर भयो भन्ने आलोचना भएपछि आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउने उपयुक्त समय ठान्नुभएको पनि हुन सक्छ ?

 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्न सरकारले आनाकानी गर्यो । हामीले त्यस क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाटो खन्यो भनेदेखि नै सरकारलाई समन्वय गर्न र नक्सा जारी गर्न दबाब दियौं, सरकारको प्रस्तावमा सहमति पनि जनायौं । यो बेलामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थिएन, स्वास्थ्य सावधानीका साथ विरोध गर्यौँ । यति मात्र हो, हिजोजस्तो सामान्य अवस्था नभएको कारण सडक र जनतामा जाने वातावरण छैन ।

 

 

 

अहिले त देशव्यापी रूपमा सडकमा उत्रिनुभयो । यसबाट के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?

 

अब प्रतिपक्ष टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । हामीले आन्दोलनबाट जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौं, त्यसकै संरक्षणका लागि हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

 

अहिले सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा लाग्न थालेको छ । यसको आवश्यकता र यसमा को जोडिएको छ भन्ने अप्रासंगिक होला, त्यता नजाऔं । एउटा कुरा के हो भने सरकारले प्रभावकारी तरिकाले काम गरेको भए, यस्ता आवाज आउने थिएनन् । करिब दुईतिहाइको सरकारले जनताका आवश्यकता पूरा गर्दै मुलुक समृद्धितर्फ लैजान सकेको भए, व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज आउने थिएनन् ।

 

जनतालाई सुविधा दिन सकेन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन र अधिकार दिन सकेन भनेर हिजो राजतन्त्रका विरुद्ध उत्रिएर यो व्यवस्था ल्याएका हौं । तर, अहिले यही उपलब्धिका विरुद्धमा प्रश्न खडा भएको छ । यो अवस्था सरकारले सही रूपमा काम गर्न नसक्दा असन्तुष्टि सडकमा पोखिएका छन् ।

 

लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता सहितको यो संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा कांग्रेसको पनि हो । जनतालाई सुविधा दिएर, मुलुकलाई समृद्ध बनाएर व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । तसर्थ कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई आदर्श मानेर आएको नेविसंघ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सधैँ तयार छ ।

 

 

 

महामारीको समयमा नेपाल विद्यार्थी संघले केही थान विज्ञप्ति निकाल्ने र कोरोनाको बहाना बनाउने भन्दा अरु केही सिर्जनशील काम पनि गर्यो ?

 

हामीले यस बीचमा माताहतका कमिटीहरु परिचालित गर्यौं । विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था अन्योल भयो, यसलाई निकास दिऊँ भनेर लाग्यौं ।एसइई परीक्षा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो, हामीले यसलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाबाट तत्काल अगाडि बढाऊँ भनेर दबाब दियौं तर सरकारले त्यही कुरा चार महिनापछि आएर गर्यो ।

 

सरकारले कुनै पनि काम समयमा गर्दैन । पाँचवटा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनुपर्यो भनेर हामीले सुरुदेखि माग राख्यौं तर सरकारले असार १ मा निर्देशिका जारी गर्यो ।त्यसको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । धेरै विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भए हामीले फेरि पनि आवाज उठायौं । माग राख्यौं, फ्लोअप गर्यौं सुनुवाइ भएन ।

 

धेरै निजी विद्यालयले नपढेको अवधिको शुल्क उठाए, त्यो बेलामा पनि हामीले शुल्क लिन पाइन्न भनेर माग राख्यौं । भाडामा बस्ने विद्यार्थीहरू महामारीका कारण लामो समयदेखि घरमा हुनुहुन्छ ।आठ–नौ महिनादेखिको भाडा बाँकी छ, फर्किएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । घरबेटीले सहुलियत दिनुहुन्न, ती मुद्दामा पनि केही गरौं भनेर माग उठायौं ।

 

विद्यार्थीले सुविधा पाउँदा सबैलाई राहत मिल्छ भन्ने कुरा गर्यौं यो दायित्व राज्यको हो भनेर निर्देशन गर्न माग राख्यौं तर सुनुवाइ भएन ।यो नौ महिनामा जनतालाई राहत दिन बालुवाटारमा बैठक बसिएन । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपाका बैठकमा यी आवाज उठेको पनि देखिएन ।सरकार र सरकार समर्थित पार्टी आफ्नै खिचातानीमा अल्झिएको छ । जनताका सवाल ओझेलमा परेका छन् । थोरै संख्यामा भए पनि संसद्मा आवाज उठाइएको छ ।

 

तर, सरकारले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् बन्द गरेर बसेको छ । प्रदेश, स्थानीय सरकार पनि उदासीनर गैरजिम्मेवार बनेका छन् । यसका विरुद्धमा हामी खबरदारी गर्दै आएका छौं ।

 

 

 

नेपाल विद्यार्थी संघ तदर्थ अवस्थामै भए पनि केन्द्रमा सक्रिय देखिन्छ । मातहतका समितिहरूको अवस्था के छ ?

 

हामी गएको माघमा नेतृत्वमा आइसकेपछि तिनै समस्या समाधानमा लागि तत्परता देखायौं । पार्टीले ६ महिनामा महाधिवेशन गर्ने गरी जिम्मवारी दिएको हो । हामीले काम सुरु गर्दा नगर्दै कोरोना महामारी भित्रियो, क्याम्पस र विद्यालय बन्द भए । हाम्रो जग भनेको क्याम्पस र विद्यालय नै हुन् तर विद्यार्थी क्याम्पस र विद्यालयमा नभएको अवस्थामा संगठन विस्तार अव्यावहारिक र असान्र्दभिक हुन्छ ।

 

अहिलेको अवस्थामा हामीले भएका मौजुदा समितिमार्फत काम चलाउँदै आएका छौं । हामी विषम परिस्थितिका कारण तलसम्म गएर संगठन विस्तार र अधिवेशनका प्रक्रिया पूरा गर्न पाएका छैनौं । अधिवेशनमार्फत नेतृत्वका आकांक्षी साथीहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि संवेदनशील छौं । यो अवस्था केही साम्य भइसकेपछि हामी अधिवेशनका प्रक्रिया पूरा गरेर नेतृत्व हस्तान्त्रण गर्छौंं, त्यसकै लागि हामी आएका हौं ।

 

पार्टीको महाधिवेशनको पनि चर्चा चलेका बेला केही ओझेलमा परेको अवश्य हो, यसमा जिम्मेवार र चिन्तित छौं । तयारी र विमर्श गरिरहेका छौं ।

 

यसबीचमा केन्द्रीय समितिका कति बैठक भए ? र, विवादित विषयमा कति छलफल भए ?

 

असहज परिस्थितिका कारण हामी पदाधिकारी साथीहरू समेत नियमित रूपमा जुट्न सकेका छैनौं । औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा केही भेट भएका छन् । समसामयिक र सांगठनिक कुरामा छलफलका लागि पनि बैठकहरू भएका छन् । अब निकट भविष्यमै हाम्रा धारणा पनि सार्वजनिक गर्छौं । उमेर हदका कुरामा पार्टीको निर्देशन र हाम्रो सहमतिअनुरूप नै ३२ वर्षे उमेर हदको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छौं र संगठनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनका लागि निर्णय गर्छौं