राहत र पुनर्निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसहित ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जाजरकोट भूकम्पपछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणबारे ध्यानाकर्षणसहित सुझाव पेश गरेका छन्।

मंगलबार बिहान सभापति देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा र गोविन्दराज पोखरेलसहित पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहित सुझाव दिएका हुन्।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको सुझाव:

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं

जाजरकोट भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सुझावसहित ध्यानाकर्षण

जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्र बनाई गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रूकुम जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। साथै छिमेकी अन्य ९ जिल्लाहरूमा पनि धेरै घरमा क्षति पुगेका खबरहरू आएका छन्।

भूकम्पलगत्तै प्रधानमन्त्री र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ। सबै राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ–संस्था सबैको स्वतःस्फूर्त सहयोगी मानवीय भावनाले ‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ प्रदर्शित गरेको छ। कांग्रेसले सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र भ्रातृ संस्थाहरुलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालन हुन आह्वान गरिसकेको छ।

उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ। जाजरकोट भूकम्प पश्चातको राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्नर्मिाण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत् नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।

तत्कालीन–अल्पकालीनः

(१) भूकम्प प्रभावितका लागि विभिन्न संघ–संस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामाग्री विभिन्न केन्द्रमा थुप्रिएका तर पीडित समक्ष पर्याप्त पुग्न नसकेको समाचार निरन्तर प्रकाशित भएका छन्। अतः जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु सहयोगी संघ–संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, बैदेशिक विकास साझेदारलाई राहत, उद्धारमा जोड्ने चुस्त एकद्वार प्रणाली निर्माण गरी यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ता–कपडा युद्धस्तरमा उपलब्ध गराऔं। यी अत्यावश्यक सामाग्री किञ्चित अभाव हुन नदिन स्थानीय तहको नेतृत्वमा, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रुपमा कृयाशिल राजनीतिक दल र संघ–संस्था सम्मिलित “सहजीकरण साझा संयन्त्र” निर्माण गरौं।

(२) जाजरकोट भूकम्पको विपद् पश्चात राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुशरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर संघीय सरकारको अनुगमन र सहजिकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

(३) संघीय सरकारसँग ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ रहेकोले प्रदेश सरकारमा कोष स्थापना नहुँदासम्म त्यही कोषमा तर प्रदेश सरकारले विपत् प्रकोप राहत कोष स्थापना गरेका ठाउँमा त्यही कोषमा रकम उपलब्ध हुने गरी राहत र उद्धारमा त्यहि कोषमार्फत् सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघ संस्थाहरुलाई आह्वान गरौं।

यो पनि: भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ५० लाख

(४) भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गरौं।

(५) भूकम्पमा घाइते भएकाबाहेक दीर्घकालीन या अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा समस्या आउन नदिन निश्चित समयसम्मका लागि घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गरौं। जाडोको मौसममा खुला आकासमुनि बस्नु पर्ने भएकोले रुघाखोकी, निमोनिया लगायतको प्रकोप बढ्न सक्दछ। त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा थप जनशक्ति र औषधिको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग र अनुरोध गरौं।

(६) प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरुले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरी तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिको अलग र विशेष व्यवस्थापन गरौं।

(७) राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गरी प्रदेश योजना आयोगले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी भूकम्पपछिको क्षतिको विवरण र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आकलन पारदर्शी रुपमा तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा विश्वसनीय प्रतिवेदन तीन हप्ताभित्र तयार गर्ने व्यवस्था गरौं।

(८) प्रभावित स्थानीय तहमा खाली दरबन्दीमा कर्मचारी तुरुन्त खटाउने, बढी प्रभावित गाउँ/नगरपालिकाहरुमा यसभन्दा अगाडि भूकम्पपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर एक वर्ष काजमा खटाऔं। सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएका पूर्वअनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अन्य अनुभवीलाई विज्ञका रुपमा संलग्न भइदिन अपिल गरौं।

(९) आउँदो हिउँदलाई विचार गरी अस्थायी आवास जतिसक्दो चाडो व्यवस्था गरौं। अस्थायी आवास तत्काल बनाउनु पर्ने र तत्काल बनाउन सम्भव पनि छ तर अस्थायी आवास बनाउँदै गर्दा भविष्यमा ती निर्माण सामाग्री स्थायी आवासमा प्रयोग गर्न सकिने गरी त्यस्तो खालको प्रविधि पनि रहेको कारणले अस्थायी आवासलाई निर्माण गर्दा निर्माण सामाग्री स्थायी आवास निर्माण गर्ने खालको हुने गरी निर्माण गर्ने पद्धतिमा जानु जरुरी छ।

भूकम्पपछि भत्किएका संरचनाबाट केही पुनः प्रयोग गर्ने सकिने निर्माण सामाग्री (काठ, ढुंगा आदि) प्राप्त हुने हुँदा सोसमेत प्रयोग गर्ने गरी सरकारले घर क्षति भई बस्न नसकिने घर धनीलाई प्रति परिवार दुई बण्डल जस्ता पाता दिनु उपर्युक्त हुन्छ। यसका लागि तुरुन्तै स्थानीय सरकारका प्राविधिकलाई एक दिने तालिम दिएर प्रभावित क्षेत्रमा खटाऔं। स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रभावित घर धनीलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति परिवार वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकारमार्फत नगद दिने व्यवस्था गरौं ।

(१०) उद्धार र राहतको प्राथमिक चरणपछि घर तथा परिवारमा परेको असरले बालबालिकाको मानोविज्ञानमा परेको नकरात्मक असर कम गर्न विद्यालय, क्याम्पसमा अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक कक्षासमेत लिन लगाउने कार्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्नेछ।

(११) घर क्षति हुँदा धेरै परिवारको भर्खरै भित्र्याएको अन्नपातलगायत सामाग्री नोक्सान भएकोले बाह्य राहतमा मात्र आश्रित नगराई तुरुन्तै स्थानीय उत्पादन गर्ने गराउने तिर पनि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्दछ।

(१२) मानवीय क्षतिका साथै प्रभावितको जायजेथाको पनि नोक्सानी भएको छ। आवास पुनर्निर्माण र जायजेथा जोहो गर्न प्रभावित परिवारलाई कठिन हुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिशेष प्याकेज ल्याएर स्थानीय स्तरमा सीप र क्षमता बृद्धि गरी स्वरोजगार र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नेतिर तत्काल कार्ययोजना बनाउन अपरिहार्य छ।

पुनर्निर्माणः

(१) नेपालमा सदैव रही आएको भूकम्पीय जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर दीर्घकालिन रूपमा संस्थागत क्षमता, दक्षता विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा नेपालको विपद्पछि र पूर्व जोखिम व्यवस्थापन सहज हुन्छ। २०७२ मा गएको भूकम्पपछिको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको अनुभवबाट सिकेर अहिले जाजरकोटको भूकम्पलाई व्यवस्थापन गरेर सफल उदाहरण बनाउन सकिन्छ।

विगतमा भूकम्प पश्चात गरिएका सबै सफल कार्यको अनुशरण गरेर आगामी दिनमा प्रभावित ब्यक्ति, घरपरिवार र समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि भविष्यमा यस्ता भूकम्पबाट कम भन्दा कम क्षति होस् भन्नाका लागि अहिलेको प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्दै पुनर्निर्माणलाई पनि तयारी थाल्दै जानु पर्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि विपद ब्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गरि प्रभावित जनतालाई सेवा गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो। त्यसका लागि पहिले आपत्कालिन व्यवस्थापनका कार्य र पछि गर्नुपर्ने पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण कार्यसमेत स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व र संयोजनमा हुने गरी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन विश्वसनीय वातावरण बनाउने पहल गरौं।

(२) भविष्यको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको लागि विचार गरी अहिले यो विपद्को समयमा नै प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरमा यो भूकम्प पश्चात बहुआयामिक पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गर्ने र भविष्यमा अन्य विपद्हरुमा समेत काम गर्ने सोच राखी प्रदेश स्तरमा नै प्रदेश योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार प्रदान गरि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्दछ। स्थानीय सरकारमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको स्थानीयस्तरबाटै नेतृत्व हुने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

(३) जाजरकोट भूकम्पको व्यवस्थापन राहत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि सहयोग गर्न भनी संघीय सरकारले दुबै जिल्लालाई प्रदान गर्ने भनेको ५/५ करोड र अन्य विभिन्न प्रदेश सरकारहरु, स्थानीय सरकारहरु, निजी क्षेत्रहरुले तथा राजनीतिक दल र संघ–संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहयोग रकमहरु प्रदेश सरकारको खातामा नै जम्मा गरी प्रदेश सरकारले प्रभावित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि सोको व्यवस्थापन र उपयोग प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगले कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ। यसरी छिटो छरितो ढङ्गले अहिलेको भूकम्पको आपत्कालीन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा कार्य प्रदेशस्तरकै सरकारको नेतृत्वमा गर्न सजिलो हुनेछ।

(४) २०७२ साल पश्चातको भूकम्प पुनर्निर्माणको अनुभवबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनिसके पश्चात प्राधिकरणकै नेतृत्वमा अन्य विपद्हरु विशेष गरी बाढी, पहिरो र आगलागीमा प्रभावित भएकोको आवास पुनर्निर्माणको सहायताको लागि निजी आवास अनुदान सहायता कार्यविधि बनेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा निजी आवासको लागि राज्यले अनुदान सहयोग दिनसक्ने व्यवस्था भइसकेको छ।

त्यही कार्यविधि अपनाएर अहिलेको भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त भवन निजी आवासहरुको लागि राज्यले पुनर्निर्माणको लागि सहायता दिने वा संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको हुँदा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणको लागि आवास अनुदान सहायता प्रदान गर्न चाँडोभन्दा चाँडो पारदर्शी रुपमा अगाडि बढन सकिन्छ। त्यही वा परिमार्जित कार्यविधि अनुसार २०७२ साल पछाडि भएका र अहिले पछिल्लो पटक जाजरकोट, रुकुम लगायत ११ जिल्लामा भएको भूकम्प प्रभावितको आवास पुनर्निर्माण कार्य गर्नको लागि यथाशीघ्र छिटो गरि कार्य प्रारम्भ गर्न जरूरी छ।

(५) अझै ठूलो भूकम्प जान सक्ने भनेर अनुमान गरिएको संभावित भूगोल पहिचान गरेर कतिपय ठाउँका जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण र कतिपय ठाउँमा कमजोर घर तथा सार्वजनिक भवनलाई प्रबलिकरण गर्ने क्षमता र सीप अभिबृद्धि, प्रवलीकरण र आवश्यकतानुसार जोखिम वस्ती स्थानान्तरणको योजना तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न सबै प्रदेशका प्रदेश योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा तयार गर्न अपरिहार्य छ।

किनभने आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न सकियोस्। अहिले देखिएको तत्परता र अग्रसरताको उपयोग मुलुकका सबै भागमा गरौं। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कार्य योजना बानाएर ४–५ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी अन्य जिल्लामा पनि यो अभियान अगाडि बढाऔं।

(६) भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुको उच्च शिक्षासम्मको प्रबन्ध राज्यको अभिभावकत्वमा गरौं। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ब्यापक रुपमा पुनर्निर्माणको लागि अनवरत रुपमा जनशक्तिको सीप विकास गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गरौं।

(७) प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, वीऊ, मल, निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका समेतको एक समन्वय समिति जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा समन्वय गर्ने गरी अबिलम्ब गठन गरौं ।

(८) यहिबेला सरकारहरुले गठन गरेका विभिन्न समिति तथा आयोगका सार्वजनिक खर्च कटौतीका सुझाव लागु गरौं। कतै पनि कुनै तहका सरकारले अनावश्यक संरचना र पदको सिर्जना तुरुन्त रोकौं र फजुल खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता सबै सरकारसँगको समन्वयमा घोषणा गरौं। अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर नै आन्तरिक रुपमा फजुल खर्च घटाएर र बाहिरी सहयोग परिचालन गरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरौं।

(९) हामीसँग पुराना कार्य योजना, कार्यविधि, मापदण्ड, सफलता र विफलताका दस्तावेज र अनुभाव छन्। तिनीहरूको प्रयोग गरेर प्रभावित परिवार समुदाय र भविष्यमा प्रभावित हुन सक्ने जोखिमयुक्त समुदायलाई दरिलो र बलियो बनाउन राष्ट्रब्यापी अभियानमा राजनीतिक दल, संघ–संस्था, निजी क्षेत्र, डायस्पोरा, ब्यक्ति सबैलाई सहयोग र सहकार्यका लागि अपिल गरौं ।

जय नेपाल।

शेरबहादुर देउवा, सभापति