संशोधित नागरिकता ऐनमा पनि लैंगिक विभेद भएकाले पुनः संशोधनकालागि संकल्प प्रस्ताव लैजान पहल गर्ने

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महिला सांसदहरुले संशोधित नागरिकता ऐन पनि लैंगिक विभेदपूर्ण रहेकाले पुनः संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरुले कानुन संशोधनका लागि सबै पार्टीका महिला सांसदले संकल्प प्रश्ताव लैजान पहल गर्ने पनि बताए ।

बुधबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले नागरिकता कानुन केही संशोधन भएर आए पनि अझै महिलामाथिको विभेद नहटेको बताइन् ।

‘बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाले पति बेपत्ता भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र पछि बाबु पत्ता लागेको अवस्थामा १ वर्ष जेल बस्नुपर्ने र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था जस्ता प्रावधान अझै पनि विभेदकारी छन्,’ थिङले भनिन्, ‘नागरिकता ऐन संशोधन भए पनि अझै एकल महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या छ । यस्ता समस्या हटाउन नियमावली संशोधन वा कार्यविधि बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ले समेट्न संभव भएन भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

नागरिकता ऐनमा भएका अस्पष्टता हटाउन महिला सांसदरू मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न पहल थालिने पनि कांग्रेस सांसद थिङले बताइन् । एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले समानताको अधिकार दिए पनि महिलालाई नागरिकता दिने कुरामा अझै विभेद रहेको बताइन् ।

सांसद भट्टराईले पनि नागरिकता ऐनमा भएका अस्पष्टता हटाउन सबै पार्टीका महिला सांसदरू मिलेर संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्ने आबस्यकता औंल्याइन् ।

सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘संविधानले नै मातृत्वलाई स्वीकार नगरेको अबस्था छ। वंशजको अधिकार कसलाई दिने भन्ने कुरामा नै संविधानमा स्पष्ट छाैं ।’ विदेशीसँग बिहे गरेको आधारमा पनि नागरिकतामा विभेद रहेको उनको भनाई थियो । यस्ता विषयमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भनाई उनको थियो ।

भट्टराईले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत संसद्ले नागरिकतामा रहेको विभेदलाई हटाउन सकिने विकल्प पनि सांसद भट्टराईले सुझाइन्। संविधानले नै आमालाई वंशजमाथिको अधिकार र सन्तानमाथिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भनाई उनको छ।

परिवार, समाजभित्र रहेको लैङ्गिक विभेदलाई राज्यले नै संस्थागत गर्ने काम गरेको समेत उनले बताइन् । अधिवक्ता सुष्मा गौतमले महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको अवस्थामा महिलाले नेपालमै बसोबास गरेका छोराछोरी र श्रीमानलाई नागरिकता दिने कुरामा विभेद रहेको जस्ता थुप्रै त्रुटी रहेको बताइन् ।  

महिला अधिकारकर्मी एवम् सामाजिक अभियन्ता तुलसा अमात्यले नागरिकता प्राप्तिमा आफूले भोगेको प्रताडना सुनाउँदै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमा र बाबुको नागरिकता चाहिने व्यवस्थाले चर्को विभेद भोग्नुपरेको बताइन् ।

‘यस्तो व्यवस्था हटाएर आमाको पहिचानको आधारमा मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अमात्यले भनिन्, ‘नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरे पनि नेपालमा बसेको अवस्थामा उनका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने बिषयमा अहिलेको संशोधित ऐनले केही बोलेको छैन, यो जटिल समस्या बनेको छ, सच्चिनुपर्ने अबस्था छ ।’