त्रिपालमुनिका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सरकारले अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षा अङ्गलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजका बैठकमा उनले त्रिपालमुनि बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

चिसोका समयमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरुन् भनेर नै सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यकतानुसार परिचालित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए ।

भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायता पुर्याउन सरकारले तत्कालै तीन चरणको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उद्धार, राहत र आवास पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराए । “भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धारको नेतृत्व गर्नुभयो”, उनले भने, “घाइतेको पहिचान गरी तत्काल उपचारका लागि लगिएको थियो, घाइते उपचारविहीन बन्नु परेन ।”

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पमा जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी कुल एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, प्यूठान, अछाम र जाजरकोटमा क्षति पुगेको थियो ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति, ३५ हजार चार सय ५५ घर आंक्षिक क्षति भएका छन् । यस्तै १६ सरकारी कार्यालय पूर्ण र ३४ सार्वजनिक भवन आंक्षिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूकम्पको दोस्रो दिनदेखि सरकारले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको बताए । अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा प्रतिपरिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको उल्लेख गर्दै प्रभावितले पहिलो किस्तास्वरुप रु २५ हजार पाउने र आवास निर्माण थालेपछि थप रु २५ हजार उपलब्ध गराइने बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण गर्न मात्रै रु पाँच अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए । “प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास तथा सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ”, उनले भने, “पुनःनिर्माणका लागि दातृ राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको छ ।” भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियताप्रति धन्यवाद दिँदै अस्थायी आवास निर्माण र आवास पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए । त्रिपालमुनि बसेका कतिपय भूकम्पपीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको, एकल महिलाका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न तथा भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्यवस्थाबारे ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।