‘सरकारी सञ्चारमाध्यम जनता र राज्यबीचको पुल हुनुपर्छ’

काठमाडौँ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमले राज्य र जनताका बीचमा पुलको काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आजदेखि प्रारम्भ गरेको अवधि भाषा समाचार सेवाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमले सरकारका काम जनतासमक्ष र जनताका समस्या सरकारसमक्ष पु¥याउनुपर्ने  बताएकि छिन् ।

“सरकारी सञ्चारमाध्यम जनता र राज्यका पुल हुन्, जनताका गुनासा, आशा अपेक्षा सरकारसमक्ष पु¥याउन सक्नुपर्छ, सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई जनताका बीचमा पु¥याउनुपर्छ”, उनले भनिन् । । सरकारी सञ्चारमाध्यमको परिभाषा बदल्न जरुरी भएको औँल्याउँदै उहाँले सञ्चारमाध्यम आमजनताको साझा संरचना बन्न सक्नुपर्ने बताइन् । मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमले स्रोत र साधनका सीमितताका बीच प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राससले सञ्चालन गरेको मातृभाषाको समाचार सेवाबाट ठूलो सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

“राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानमा भएको सङ्घीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको ठहरिन्छ । सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । राससले आजदेखि प्रारम्भ गरेको मातृभाषा समाचार सेवालाई सरकारकै कार्यक्रमका रुपमा लिइनुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्,  “यसमा सङ्घीय सरकारको मात्र नभई, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको दायित्व स्थापित गर्न खोज्नु अझ महत्वपूर्ण छ ।”

राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपालको समावेशी चरित्र बाह्य जगत्ले अनुकरण गर्न लायक बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले राज्यका सबै निकायमा समावेशिताको प्रभाव र असर देखिन थालेको बताइन् । उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल वास्तविक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बनेको पनि स्पष्ट गरिन । “हामीले संविधानमै राष्ट्रको परिभाषा स्पष्ट गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनेका छौँ”– मन्त्री शर्माले भनिन्,, “नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् ।”

नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको स्मरण गराउँदै उनले भाषासम्बन्धी अन्य निर्णय गर्नुपरेमा आवश्यक सिफारिस गर्न भाषा आयोग पनि क्रियाशील रहेकाले अब भाषकै आधारमा कोही उत्पीडनमा परेको महसुस गर्नुनपर्ने बताइन् ।रासस