बजेटको राजनीति र गाउँको उजाडो भविष्य : बाटो मात्रै विकास होइन

— केदारनाथ दहाल

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा ‘विकास’ शब्द अत्यधिक प्रयोग हुने तर कम अनुभूत गरिने शब्द बनेको छ। विशेषतः गाउँघरमा विकासको नाममा भएको बजेटको होडबाजी, कसले पार्यो भन्ने प्रचार, र सत्ताको पहुँचअनुसार हुने बजेट वितरणले गाउँ उजाड बनाउँदै लगेको तथ्य लुकाउन नसकिने भइसकेको छ।

निर्वाचन क्षेत्रको विकासका नाममा बजेट कुन नेताले पार्यो, कुन पार्टीले ल्यायो भनेर प्रतिस्पर्धा र प्रचारबाजी बढेको छ। “यो बाटोमा कांग्रेसले बजेट हालेको हो”, “यो बाटो त एमालेको योजनाबाट बनेको हो”, “ए यो त माओवादीले गरेको विकास हो”—यस्ता अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँका चिया पसलसम्म गुञ्जिरहेका छन्। तर के बाटो खन्नु मात्र विकास हो?

उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये ललितपुर मात्रै यस्तो जिल्ला हो, अरु जिल्लाको तुलनामा यहाँको भौगोलिक अवस्था अलि फरक छ। जहाँ अझै पनि देशकै सबैभन्दा सुगम ठाउँ र देशकै सबैभन्दा दुर्गम गाउँ देख्न पाइन्छ। उपत्यकाका जिल्लाहरूमध्ये गाउँपालिकामा गाउँपालिका भएको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ ललितपुरलाई। यहाँका गाउँहरू भौगोलिक रूपमा दुर्गम भए पनि विगतमा कृषि, पशुपालन, स्थानीय स्रोत-साधन र आत्मनिर्भरतामा अडिएको समाज थियो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो आत्मनिर्भरता बिस्तारै समाप्त हुँदैछ।

विकासको परिभाषा त्यति साँघुरो हुन सक्दैन। बाटो चाहिन्छ, तर केवल बाटो बनाएर मात्रै गाउँ बाँच्दैन। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले थुप्रै मानिसलाई घरबारविहीन बनायो, जसको घाउ अझै पुरिएको छैन। गत असोज ११ र १२ गतेको बाढी पहिरोले त झन् धेरै गाउँ उजाडिए, मानिसहरू जबर्जस्ती शहर छिर्न बाध्य भए। यस्ता विपत्तिहरूको सामना गर्न गाउँसँग न त पूर्वाधार छ, न त योजना।

युवा जनशक्ति त झन् ठूलो संख्यामा विदेशिएको छ। गाउँका खेतबारी बाँझो छन्। न त खेतीपातीको व्यावसायिकता छ, न त पशुपालन वा नगदे बालीमा लगानी। तर यो सत्य हो कि गाउँमै बसेरै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ—शर्त केवल सोच र प्राथमिकताको हो।

जुनसुकै सरकार आए पनि “बजेट पार्ने” र “मैले गरें” भन्ने प्रचार मात्र भइरहन्छ, परिणाम छैन। आज घरघरमा बाटो पुगेका छन्, तर ती बाटोबाट बसाइँ सर्नेको लहर पनि बढेको छ। घरसम्म बाटो बनेपछि त्यही बाटोबाट गाडी आउँछ र मानिस आफ्नो थोरबहुत सम्पत्ति बोकेर शहरतिर लागिरहेका छन्। गाउँँगाउँमा सुविधा पुग्नु तर त्यहाँका मानिस विस्थापन हुनु विकासको सूचक होइन, विफल नीतिको चेतावनी हो।

दक्षिण ललितपुरका प्रमुख सडकहरूमध्ये

लेले–चन्दनपुर मोटर बाटो,

लेले–नल्लु–उन्युचौर–गोटिखेल मध्यमार्गी सडक,

बगुवा–प्युटार–गिम्दी–ठुलादुर्लुङ सडक,

टुंगुन करिडोर,

ढुङखर्क - च्याम्रङबेसी - ठुलादुर्लुङ सडक

जस्ता मार्गहरू प्राथमिकताका साथ बजेटमा पार्नु आवश्यक छ। यी सडकहरू प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि पटकपटक बजेटमा परे पनि अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन। यसका पछाडि सम्बन्धित निकायको अनुगमनको कमजोरी, ठेक्का कार्यान्वयनमा लापरवाही, गुणस्तरहीन निर्माण र योजनाको दोहोरो खर्चजस्ता गम्भीर समस्या रहेका छन्।

गाउँपालिकाहरूले आफ्ना आन्तरिक स्रोत र वार्षिक बजेटको केही हिस्सा यी सडकहरूको मर्मतमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ, जुन दीर्घकालीन समाधान होइन। हरेक वर्ष बजेट पर्ने, केही महिनामा सडक भत्किने, फेरि बजेट पर्ने—यो चक्रव्यूह तोडिनु आवश्यक छ। यसका लागि गुणस्तरीय निर्माण, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, जिम्मेवार प्राविधिक सुपरिवेक्षण र जनस्तरबाट निगरानी अनिवार्य हुनुपर्छ।

गाउँलाई जोगाउन र समृद्ध बनाउने हो भने मुख्य कृषि सडकहरूलाई पक्की बनाउनु आवश्यक छ, ताकि वर्षैभरि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सकियोस्। गाउँमा सडक पुगे पनि, त्यो सडक दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक उपार्जनमा योगदान दिन सकेन भने त्यो केवल खर्च मात्रै हो, लगानी होइन।

यसैगरी, सडक मात्रै विकास होइन—सडकसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि, पशुपालन, सीपमूलक कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। महाङ्काल, कोन्ज्योसोम र बागमती गाउँपालिकामा रहेका धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय हिसाबले महत्व बोकेका कालेश्वर मन्दिर, ल्हुङतोग गुम्बा, त्रिमूर्ति, दलचोकी, राडर भ्युटावर, चमेरो गुफा जस्ता स्थलहरू देशी–विदेशी पर्यटक तान्ने सम्भावना बोकेका छन्, तर पूर्वाधार र योजना अभावले यिनको उपयोग हुन सकेको छैन। पूर्वाधारको अभाव, रणनीतिक सोचको कमी र बजेटको असमान वितरणले यस्ता क्षेत्रको सम्भावना कुहिएको मकैझैँ बन्छ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय के हो भने—बजेट प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबाट एउटै शीर्षक, एउटै क्षेत्र र एउटै पहुँचका आधारमा आउने हुँदा समग्र विकास असन्तुलित र दोहोरो खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई मलजल दिइरहेको छ।

यसबाहेक, विकास बजेट वितरणमा समानुपातिक सोच ल्याइनुपर्छ—जहाँ बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ प्राथमिकता दिइनुपर्छ। विकास र विपदका लागि राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। जब हामी “मभन्दा हामी”, “मेरोभन्दा हाम्रो” भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउँछौं। तब मात्र यो सम्भव हुन्छ।

अझै पनि समय छ—बजेटको नाममा राजनीति होइन, आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा दीर्घकालीन सोचसहितको योजनाबद्ध विकास गरौं। गाउँका सडक, खेत, बस्ती र मान्छे सबैलाई बाँध्ने दिगो र जनमुखी योजनाको खाँचो छ। त्यो दिन जब गाउँले शहरको पर्खाइ गर्न छाड्नेछ, अनि मात्रै साँचो विकास सुरु हुनेछ।

विकासको नाममा देखाउने राजनीति होइन, परिणाममुखी र दीर्घकालीन सोचको विकास आवश्यक छ। गाउँको सडक मात्र हैन, गाउँको सोच, रोजगारी, उत्पादन र सम्भावनामा लगानी गरौं।

त्यो बेला मात्रै “विकास” भन्ने शब्दले अर्थ राख्नेछ, अन्यथा यो शब्द पनि प्रचारको बिल्ला मात्र बन्नेछ।

जय नेपाल।