सत्य, निष्पक्ष र खोजमुलक समाचार
शनिवार, ४ आश्विन २०७६ / Saturday, 21 September 2019

सडक विस्तारका नाममा ठैब-गोदावरी क्षेत्रमा डोजर आतंक बन्द गर्न स्थानीयको चेतावनी


प्रकाशित समय: मगलवार, ११ : ०४ बजे जेठ २८ गते



सडक विस्तारका नाममा ठैब-गोदावरी क्षेत्रमा डोजर आतंक बन्द गर्न स्थानीयको चेतावनी

ललितपुर, गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने ठैब-गोदावरी क्षेत्रमा उपत्यका शहरी विकास प्राधिकरणले मनोमानी ढंगले सडक विस्तार गर्ने नाममा डोजर आतंक चलाउन थालेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।

 

सडक विस्तार गर्ने भन्दै प्राधिकरणले जथाभावी डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीयहरुले सडक विस्तार विरुद्धको संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। सडक छेउमा घरजग्गा पर्ने स्थानीयहरुले पुस्तौदेखि घर जग्गाको कर तिर्दै आएका छन्।

 

सडक विस्तार गर्दा यदि जनताको कुनै नीजि सम्पत्तिबाट सडक विस्तार वा विकास निर्माणसम्बन्धी कुनै काम गर्न परेमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा ११ बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गरी उपत्यका विकास प्राधिकरणलाइ जग्गा उपलब्ध गराएपछि मात्र काम अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

 

नेपालको संविधानको धारा २५ तथा धारा ३७ ले सुरक्षित गरेको मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार तथा सयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई समेत प्राधिकरणले उल्लंघन गरेको छ।

 

२०३४/०३/२० को राजपत्रमा सडक सिमा तोकिएको सडक वा सो उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट लागू गरिएको मापदण्ड २०६४ मा उल्लेख भएका सडक हुन् भने ती सबै सडक विस्तार कार्यान्वयन गर्न कानुनको आधारमा जनतालाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

 

सडक विस्तारभन्दा पहिले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरेर बलमिच्याइँका साथ सडक विस्तार सुरु गरेकाले सडक विस्तारविरुद्ध संघर्षमा उभिन बाध्य हुनु परेको सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक शत्रुधन श्रेष्ठले बताए।

 

मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण नगरिकन घरटहरा नभत्काउन सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको भए पनि प्राधिकरणले बल मिचाई गर्नु भित्र कुनै स्वार्थ र चलखेल हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन्।

 

 

यसैक्रममा ठैब-गोदावरी सडक विस्तार पीडितहरूले गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक विस्तारको काम रोक्नु पर्ने माग राख्दै स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मेयर महर्जनले उक्त सडक विस्तार स्थानीय तहको अधिकार भन्दा माथि भएकाले आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिए। मेयर महर्जनले भने-"तपाईंहरुको माग सम्बोधन गर्न नगरपालिकाको सहयोग रहने छ, तपाईंहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।"

 

महर्जनले सडक विस्तारको नापजाँच गर्ने, बजेट छुट्याउने, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र केन्द्र सरकारको भएकाले स्थानीय सरकारले यसलाई सहजीकरण मात्र गर्ने बताए।

 

उनले सडक विस्तार गर्ने क्रममा पहिलो प्राथमिकता सडक विस्तार गर्दा दिनुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि सडक दायाँबायाँ नाप जाँच गर्नुपर्ने र लागत निकाल्नु पर्ने भएकाले पहिले नापजाच गर्ने कार्यलाई सघाउन स्थानीयलाई आग्रह गरे।