प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका बुँदा खारेज गर्न पत्रकारको माग

काभ्रे । (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पारेको भन्दै ती बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेस मैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघ काभे्र शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काभे्र शाखाका अध्यक्ष मोतिराम तिमल्सिना सहितको पत्रकारको टोलीले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत मार्फत प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष तिमल्सिनाले मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्री कै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था रहेकोले संशोधन माग गरिएको बताए ।

नयाँ ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने भएकोले संशोधनको माग गरिएको ज्ञापनपत्रका उल्लेख छ ।

ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउने खेल हुन सक्ने भन्दै लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्न पत्रकार महासंघ काभे्रले माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले सम्बन्धित निकायमा तत्काल जानकारी गराउने जानकारी गराए ।